जी-वन योजना के माध्यम से उन्नत जैव ईंधन उत्पादन को बढ़ावा / Advanced Biofuel Production through the Expanded G-One Scheme

योजना के प्रमुख उद्देश्य
जी-वन योजना का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक स्तर पर द्वितीय पीढ़ी और उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना कर व्यावसायिक व्यवहार्यता को बढ़ाना और अनुसंधान व विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह पहल एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसी पहलों को समर्थन देती है।
योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण परियोजनाएँ
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हरियाणा के पानीपत में धान की पराली आधारित द्वितीय पीढ़ी बायोएथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है।
असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा बांस आधारित द्वितीय पीढ़ी बायोरिफाइनरी परियोजना स्थापित की गई है।
इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक 3जी इथेनॉल संयंत्र भी स्थापित किया है, जिसमें रिफाइनरी गैस का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है।
संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2022
नीति 2022 खराब, टूटा हुआ या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त अनाज, चावल का पुआल, कपास का डंठल, मकई के दाने, चूरा, खोई आदि के उपयोग को बढ़ावा देती है।
नीति मक्का, कसावा, सड़े आलू, गन्ने का रस एवं गुड़ जैसे कच्चे माल के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। कच्चे माल का चयन उपलब्धता, लागत, बाजार मांग और पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर किया जाता है।
आर्थिक और कृषि प्रभाव
2024-25 में देश में चीनी उत्पादन घरेलू मांग से अधिक रहा, जिससे अधिशेष भंडारण का संकट उत्पन्न हुआ। इथेनॉल उत्पादन से चीनी भंडारण स्थिर हुआ और किसानों को बकाया भुगतान समय पर हुआ।
मक्का उत्पादन 2021-22 की तुलना में लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 443 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया।
ईबीपी कार्यक्रम से लाभ
किसानों को 2014-15 से 2025 तक 1.36 लाख करोड़ रुपये से अधिक का तत्काल भुगतान मिला।
1.55 लाख करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
790 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आई।
260 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रतिस्थापन हुआ।
पर्यावरण प्रबंधन और अपशिष्ट से ऊर्जा
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत कचरे से सीबीजी/बायो-सीएनजी उत्पादन की परियोजनाओं को समर्थन दिया जा रहा है।
बायोमास संग्रहण मशीनरी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि पराली जलाने की समस्या रोकी जा सके।
शून्य द्रव उत्सर्जन तकनीक से प्रदूषण लगभग समाप्त हुआ है।
पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है।
निष्कर्ष
विस्तारित जी-वन योजना स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और किसानों की समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल प्रदूषण और तेल आयात को कम करती है, बल्कि भारत को उन्नत जैव ईंधन उत्पादन में वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाती है।

Objectives of the G-One Scheme
The primary goal of the scheme is to support the establishment of commercial second-generation and advanced biofuel plants to improve commercial viability and promote research and development in advanced technologies. Through these initiatives, the government seeks to accelerate the production and use of cleaner biofuels, thereby supporting national priorities including the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme, Swachh Bharat, Atmanirbhar Bharat and circular economy-based rural development.
Major Biofuel Projects under the Scheme
Under the G-One scheme, Indian Oil Corporation Limited has set up a commercial second-generation paddy-straw-based raw material bioethanol plant at Panipat, Haryana.
Another important project under this scheme is the bamboo-based second-generation biorefinery established in Numaligarh, Assam by Assam Bio-Ethanol Private Limited, a joint venture company of Numaligarh Refinery Limited.
Indian Oil has also set up a 3G ethanol plant in Panipat, using refinery off-gases as raw material, marking a significant step in technology innovation and reducing carbon emissions.
Revised National Biofuel Policy 2022
The updated National Biofuel Policy 2022 supports the use of damaged grains, partially broken rice, surplus food grains not fit for human consumption and agriculture residues such as paddy straw, cotton stalk, corn cobs, sawdust and sugarcane biomass.
The policy encourages use of maize, cassava, spoiled potatoes, sugarcane juice, molasses and other crops. Decisions on ethanol production materials are made carefully with stakeholder consultation, based on availability, cost-effectiveness, market demand and sustainability.
Economic and Agricultural Impact
According to the Department of Food and Public Distribution, sugar production during 2024-25 exceeded domestic demand, resulting in excess stock. Ethanol production helped stabilize sugar storage and ensured timely payment of farmers’ dues.
Maize production has increased by nearly 30 percent between 2021-22 and 2024-25, supporting the government’s push to shift from water-intensive crops like paddy and sugarcane towards more sustainable alternatives for ethanol production.
Benefits from the EBP Programme
From ESY 2014-15 to October 2025, farmers have received payments worth over Rs 1.36 lakh crore through the EBP programme.
More than Rs 1.55 lakh crore in foreign exchange has been saved, while nearly 790 lakh metric tons of carbon dioxide emissions have been reduced.
More than 260 lakh metric tons of crude oil have been substituted through blended ethanol, supporting national energy security.
Environmental and Waste Management Initiatives
The government has also promoted Waste-to-Energy projects under the National Bioenergy Programme to convert agricultural, industrial and municipal waste into compressed biogas and bio-CNG.
Financial assistance is being provided to procure biomass collection machinery to prevent stubble burning and support biofuel production.
Advances in Zero Liquid Discharge technology for distilleries have made ethanol production significantly more environment friendly. Water-saving irrigation techniques such as drip irrigation are being promoted under the Per Drop More Crop scheme.
Conclusion
The expanded G-One scheme represents a major step toward creating a cleaner, self-reliant and sustainable biofuel economy. The initiative enhances rural incomes, strengthens energy security, reduces pollution, and supports India’s commitment to clean and renewable energy. With future-focused reforms, strong technological development and farmer-centric policies, India is moving toward becoming a global leader in advanced biofuels.