भारत के लॉजिस्टिक्स का सशक्तिकरण / Empowering India's Logistics

ढांचागत बदलावों की लहर देश भर में लॉजिस्टिक्स के नियोजन, कार्यान्वयन और परिमापन के तरीके को बदल रही है। यूएलआईपी (यूनीफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म) जैसे प्लेटफार्म विभिन्न विभागों के आंकड़ों का एकीकरण कर रहे हैं, जबकि एलडीबी (लॉजिस्टिक्स डाटा बैंक) 2.0 वास्तविक समय में लाखों कंटेनरों की दृश्यता को सुगम बना रहा है।
लॉजिस्टिक्स पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी क्यों हैं?
भारत के आर्थिक विकास का रास्ता कुशल लॉजिस्टिक्स पर निर्भर करता है, जो प्रतिस्पर्धा और वैश्विक संपर्क को बढ़ाने के लिए जरूरी हैं।
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गतिशक्ति ने इस बदलाव में नई रफ़्तार डाली है जिसने एक ज्यादा एकीकृत और आंकड़ा-संचालित लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम की नींव रखी है। लेकिन रणनीति में सटीकता की जरूरत होती है और यह लॉजिस्टिक्स की सही लागत की जानकारी से शुरू होती है।
कुछ समय पहले तक, भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को अकसर ज़्यादा आंका जाता था। जीडीपी के 13 से 14 परसेंट के आम तौर पर बताए जाने वाले आंकड़े कुछ खास या बाहरी आंकड़ों पर आधारित थे। इससे नीति बनाने में भ्रम पैदा हुआ और दुनिया भर में गलत धारणा फैलीं।
मल्टीमॉडल परिवहन क्षमता बढ़ाने के मुख्य उपाय के रूप में उभर रहा है। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट ये दिखाती है कि लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए पहले और आखिरी 50 किलोमीटर को बेहतर बनाने से कुल लॉजिस्टिक लागत काफी कम हो सकती है। यह अंतिम-मील अवसंरचना और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक एकीकरण की महत्ता को दिखाता है।

2025: भारत की सप्लाई चेन का सशक्तिकरण
2025 में शुरू की गयी कई पहलें दिखाती हैं कि सरकार मापन, स्थानीय नियोजन, अवसंरचना और आंकड़ा एकीकरण में लॉजिस्टिक्स को अद्यतन बनाने की कोशिश कर रही है। नई पीढ़ी के लॉजिस्टिक्स कार्यक्रम रूकावटों को खत्म करने, गति को बढ़ाने और सप्लाई चेन के सशक्तिकरण के लिए शुरू किये गये थे।
पीएम गतिशक्ति:
पीएम गतिशक्ति के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के चार साल पूरे होने के मौके पर इस अग्रणी पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रमुखता से दिखाया गया और कई खास पहलें शुरू की गयीं। जो इस प्रकार हैं 
पीएम गति शक्ति जिला मास्टर प्लान सभी 112 आकांक्षी जिलों में ताकि सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना परियोजनाओं को दिशा दी जा सके।
पीएम गतिशक्ति – अपतटीय कई मंत्रालयों से भू-स्थानिक आंकड़ों को जुटा रहा है ताकि अपतटीय परियोजनाओं जैसे पवन फार्म, समुद्री संसाधन अन्वेषण और समुद्रतटीय अवसंरचना को दिशा दी जा सके और इसमें न्यूनतम नियामक और पर्यावरण संबंधी खतरे हों।
PM गतिशक्ति पब्लिक, एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जो निजी इकाइयों, अनुसंधानकर्ताओं और नागरिकों को 230 गैर-संवेदनशील आंकड़ासमूहों तक पहुंच देता है जिससे पारदर्शिता, आंकड़ा-चालित निर्णय प्रक्रिया और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा मिले।
ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, एनएमपी (राष्ट्रीय मास्टर प्लान) डैशबोर्ड और विकेन्द्रिकृत आंकड़ा अपलोडिंग सिस्टम से समन्वय, पारदर्शिता और सरकारी विभागों के बीच आपसी समझ बेहतर हो रही है।
कम्पेन्डियम खंड-3 सामाजिक, आर्थिक और अवसंरचना क्षेत्रों की सर्वश्रेष्ठ कार्यपद्धतियों और सफल जमीनी उपयोग के मामलों दिखाता है।
एलईएपीएस 2025 डीपीआईआईटी की एक पहल है जो लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के न्यूनतम मानदंड को जाहिर करता है और इस क्षेत्र में नवाचार और स्थायित्व को बढ़ावा देता है।
एसएमआईएलई: शहर-स्तरीय लॉजिस्टिक्स प्लानिंग:
डीपीआईआईटी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर जो स्ट्रेंथनिंग मल्टीमॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (एसएमआईएलई) कार्यक्रम तैयार किया है वह राज्य और शहर दोनों स्तर पर लॉजिस्टिक्स को दुरूस्त करने पर ध्यान दे रहा है। 
एसएमआईएलई दो मोर्चों पर एक साथ काम करता है:
राज्य स्तर: यह विकास केन्द्र को ट्रंक रूट, आर्थिक गलियारे और लॉजिस्टिक्स प्रवेश द्वार से जोड़ता है।
शहर स्तर: यह शहर में माल वहन को शहर की परिवहन व्यवस्था, मास्टर प्लान और भूमि उपयोग की नीतियों के साथ जोड़ता है। यह द्विस्तरीय व्यवस्था लॉजिस्टिक्स को बाद में सोचने वाली बात नहीं बल्कि तैयार आर्थिक और स्थानिक योजना बनाती है।
एलईएडीएस 2025: लॉजिस्टिक्स पर राज्यों का वरीयता क्रम
लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (एलईएडीएस) 2025 पहल राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स संबंधी प्रदर्शन को मापने का नया मानदंड पेश करता है।
एलडीबी 2.0: विज़िबिलिटी जो बाजार को आगे बढ़ाती है
उन्नयित लॉजिस्टिक्स आंकड़ा बैंक 2.0 अब यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफार्म (यूएलआईपी) एपीआई के साथ मेल करता है जो निर्यातकों और एमएसएमई को सड़क, रेल, समुद्र और यहां तक कि उंचे समुद्रों  में भी वास्तविक-समय में दृश्यता की सुविधा देता है।
आईपीआरएस3.0: औद्योगिक पार्कों का वरीयता क्रम
डीपीआईआईटी और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मिलकर इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (आईपीआरएस) 3.0 बनाया है जो भारत की औद्योगिक अवसंरचना में पारदर्शिता और जवाबदेही लाता है।
एचएसएन कोड पर मार्गदर्शक पुस्तिका : स्पष्टता जो मायने रखती है
एक पूरी मार्गदर्शक पुस्तिका में 31 मंत्रालयों के 12,167 एचएसएन कोड पेश किए गए हैं।
निष्कर्ष
लॉजिस्टिक्स लंबे समय से पर्दे के पीछे काम कर रहा है और धीरे-धीरे इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पिछले दशकों में ट्रैक बिछाए गए और सिस्टम बनाए गए, और विकास की मौजूदा कोशिशें इसे शीर्ष पर पहुंचा रही हैं जो ज्यादा तेज, ज्यादा हरित और पूरी तरह से संपर्क सुविधा से युक्त है।

A wave of structural changes is transforming the way logistics is planned, implemented, and measured across the country. Platforms like ULIP (Unified Logistics Interface Platform) are integrating data from various departments, while LDB (Logistics Data Bank) 2.0 is facilitating real-time visibility of millions of containers.

Why is logistics more important than ever?
India's path to economic growth depends on efficient logistics, which is essential for increased competitiveness and global connectivity.

The National Logistics Policy and PM GatiShakti have accelerated this transformation, laying the foundation for a more integrated and data-driven logistics ecosystem. But strategy requires accuracy, and this starts with understanding the true cost of logistics.

Until recently, India's logistics costs were often overestimated. Commonly cited figures of 13 to 14 percent of GDP were based on specific or outlier data. This created confusion in policymaking and spread misconceptions worldwide.

Multimodal transportation is emerging as a key measure to increase efficiency. For example, reports show that improving the first and last 50 kilometers of a journey of approximately 600 kilometers can significantly reduce overall logistics costs. This highlights the importance of last-mile infrastructure and multimodal logistics integration.

2025: Empowering India's Supply Chain
Several initiatives launched in 2025 demonstrate the government's efforts to update logistics in measurement, spatial planning, infrastructure, and data integration. New-generation logistics programs were launched to eliminate bottlenecks, accelerate speed, and empower supply chains.
PM Gatishakti:
The four-year anniversary of the PM Gatishakti National Master Plan highlighted the transformative impact of this pioneering initiative, and several key initiatives were launched. These include:
PM Gatishakti District Master Plans for all 112 aspirational districts to guide social and economic infrastructure projects.
PM Gatishakti – Offshore is integrating geospatial data from multiple ministries to guide offshore projects such as wind farms, marine resource exploration, and coastal infrastructure, with minimal regulatory and environmental risks.
PM Gatishakti Public is a web-based platform that provides private entities, researchers, and citizens access to 230 non-sensitive databases, promoting transparency, data-driven decision-making, and collaboration across sectors.
Knowledge management systems, the NMP (National Master Plan) dashboard, and a decentralized data uploading system are improving coordination, transparency, and understanding among government departments.
Compendium Volume 3 showcases best practices and successful on-the-ground use cases from the social, economic, and infrastructure sectors.
LEAPS 2025 is a DPIIT initiative that outlines minimum standards for logistics performance and promotes innovation and sustainability in the sector.

SMILE: City-Level Logistics Planning:
The Strengthening Multimodal and Integrated Logistics Ecosystems (SMILE) program, developed by DPIIT in collaboration with the Asian Development Bank, focuses on improving logistics at both the state and city levels.

SMILE works simultaneously on two fronts:
State level: It connects growth centers to trunk routes, economic corridors, and logistics gateways.
City Level: This integrates freight movement within a city with the city's transportation system, master plan, and land use policies. This two-tier system makes logistics a part of economic and spatial planning, not an afterthought.

LEADS 2025: States' Prioritization on Logistics
The Logistics Ease Across Different States (LEADS) 2025 initiative introduces new benchmarks for measuring the logistics performance of states and union territories.

LDB 2.0: Visibility that Drives Markets
The upgraded Logistics Data Bank 2.0 now integrates with the Unified Logistics Interface Platform (ULIP) API, providing exporters and MSMEs with real-time visibility across road, rail, sea, and even the high seas.

IPRS 3.0: Prioritization of Industrial Parks
DPIIT and the Asian Development Bank have jointly developed the Industrial Park Rating System (IPRS) 3.0, which brings transparency and accountability to India's industrial infrastructure.
Guidebook on HSN Codes: Clarity That Matters
A comprehensive guidebook presents 12,167 HSN codes from 31 ministries.

Conclusion
Logistics has long been a back-room operation and is gradually gaining more attention. Over the past decades, tracks have been laid and systems have been built, and current development efforts are taking them to the next level, creating faster, greener, and more fully connected logistics.