स्वनिधि: रेहड़ी–पटरी विक्रेताओं का सशक्तिकरण: / Svanidhi: Empowering street vendors

27 अगस्त 2025 का मंत्रिमंडलीय निर्णय: पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार और पुनर्गठन
27 अगस्त 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री रेहड़ी-पटरी विक्रेता आत्मनिर्भरनिधि (पीएम स्वनिधि) योजना की ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से आगे बढ़ाने तथा योजना के पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय के पश्चात योजना की वैधता 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दी गई है। पुनर्गठित योजना के लिए कुल ₹7,332 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। यह निर्णय शहरी अनौपचारिक क्षेत्र की आजीविका को दीर्घकालिक समर्थन देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
ऋण वितरण एवं कल्याणकारी संबद्धताएँ 
पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना में ऋण सहायता को केवल राहत तक सीमित न रखते हुए इसे आजीविका सशक्तिकरण के साधन के रूप में विकसित किया गया है। योजना के अंतर्गत पहले और दूसरे चरण के ऋण की राशि में वृद्धि की गई है तथा दूसरे चरण का ऋण समय पर चुकाने वाले रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को यूपीआई-सक्षम रुपे क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त खुदरा और थोक लेन-देन के लिए डिजिटल भुगतान पर कैशबैक प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में सहायता मिलती है। योजना का विस्तार चरणबद्ध ढंग से वैधानिक कस्बों से आगे जनगणना नगरों और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक किया जा रहा है, जिससे इसका भौगोलिक कवरेज व्यापक हुआ है।
संशोधित ऋण संरचना
संशोधित ऋण ढांचे के अंतर्गत पहले चरण का ऋण ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया है। दूसरे चरण में ऋण राशि ₹20,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है, जबकि तीसरे चरण में ऋण सीमा को ₹50,000 तक विस्तारित किया गया है। यह क्रमिक ऋण संरचना रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को समय के साथ अपने व्यवसाय के विस्तार और स्थिरता की ओर ले जाने में सहायक है।
यूपीआई से जुड़ा रुपे क्रेडिट कार्ड
यूपीआई-सक्षम रुपे क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आकस्मिक व्यावसायिक या व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए त्वरित और लचीली ऋण सुविधा प्रदान करना है। यह सुविधा उन्हें साहूकारों पर निर्भरता से मुक्त कर औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था में स्थायी रूप से एकीकृत करने में मदद करती है।
डिजिटल लेन-देन हेतु कैशबैक प्रोत्साहन
डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए योजना के अंतर्गत कैशबैक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। नियमित बिक्री पर प्रति माह अधिकतम ₹100, अर्थात वार्षिक रूप से ₹1,200 तक का कैशबैक दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ₹2,000 या उससे अधिक की थोक खरीद पर प्रति लेन-देन ₹20 तक तथा प्रति तिमाही अधिकतम ₹100 का कैशबैक उपलब्ध कराया जाता है। यह प्रोत्साहन विक्रेताओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने में प्रभावी भूमिका निभाता है।
राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और पुरस्कार
पीएम स्वनिधि योजना को अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने, आजीविका सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। इसे सार्वजनिक प्रशासन में नवाचार के लिए वर्ष 2023 का प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार तथा डिजिटल परिवर्तन हेतु सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है।
राहत से विकास की ओर: पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना
वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान एक राहत योजना के रूप में प्रारंभ की गई पीएम स्वनिधि योजना, पुनर्गठन के बाद रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं के समग्र विकास का माध्यम बन गई है। यह योजना न केवल व्यवसाय विस्तार के लिए विश्वसनीय वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराती है, बल्कि सतत आजीविका और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के अवसर भी प्रदान करती है। इससे शहरी क्षेत्रों में एक आत्मनिर्भर और जीवंत आजीविका पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सहायता मिलती है।
क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर बल
योजना के क्रियान्वयन के केंद्र में उद्यमिता विकास, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल कौशल और विपणन क्षमताओं का निर्माण रखा गया है। इसके अतिरिक्त एफएसएसएआई के सहयोग से स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा से संबंधित मानक प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा, जिससे उपभोक्ता विश्वास और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को सुदृढ़ किया जा सके।
पीएम स्वनिधि के क्रियान्वयन में संस्थागत भूमिकाएँ
पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा वित्तीय सेवा विभाग की है। वित्तीय सेवा विभाग बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण और क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। राज्य सरकारें और शहरी स्थानीय निकाय रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की पहचान, ऋण प्रक्रिया को सरल बनाने और उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकों द्वारा समयबद्ध ऋण वितरण और ब्याज अनुदान की प्रक्रिया इस योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाती है।
लोक कल्याण मेला एवं स्वनिधि संकल्प अभियान
‘स्वनिधि से समृद्धि’ घटक के अंतर्गत लोक कल्याण मेलों के माध्यम से रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और उनके परिवारों के समग्र कल्याण को गति दी जा रही है। 17 सितंबर से 15 अक्टूबर 2025 तक सभी शहरी स्थानीय निकायों में लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया गया, जिनकी निगरानी लोक कल्याण पोर्टल के माध्यम से की गई। इन मेलों के माध्यम से विक्रेताओं की भागीदारी, ऋण आवेदन, त्वरित ऋण वितरण और डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित की गई।
निष्कर्ष
पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए समावेशी शहरी विकास की व्यापक दृष्टि को प्रतिबिंबित करती है। बिना गारंटी के बैंक ऋण, क्रेडिट इतिहास निर्माण और यूपीआई-सक्षम डिजिटल भुगतान के माध्यम से विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं तक बेहतर पहुँच के साथ यह योजना दीर्घकालिक आजीविका सुरक्षा को सुदृढ़ करती है। पीएम स्वनिधि शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण वर्ग को सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर और समावेशी भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।
Cabinet Decision of 27 August 2025: Extension and Restructuring of PM SVANidhi Scheme
On 27 August 2025, the Union Cabinet approved the extension of the loan tenure and restructuring of the Prime Minister Street Vendor’s AtmaNirbhar Nidhi (PM SVANidhi) Scheme. Following this decision, the validity of the scheme has been extended from 31 December 2024 up to 31 March 2030. A total financial outlay of ₹7,332 crore has been earmarked for the restructured scheme. It aims to benefit about 1.15 crore street vendors, including nearly 50 lakh new beneficiaries. This decision reflects the government’s long-term commitment to strengthening livelihoods in the urban informal sector.
Credit Disbursement and Welfare Linkages
Under the restructured PM SVANidhi scheme, credit support has been expanded beyond short-term relief to become a comprehensive livelihood empowerment mechanism. Key features include enhancement of loan amounts in the first and second phases, provision of UPI-linked RuPay credit cards to vendors who repay second-phase loans on time, and cashback incentives for digital payments in both retail and wholesale transactions. The scheme is being expanded in a phased manner from statutory towns to census towns and semi-urban areas, thereby widening its outreach and inclusiveness.
Revised Loan Structure
The revised loan framework increases the first-phase loan amount from ₹10,000 to ₹15,000. The second-phase loan has been enhanced from ₹20,000 to ₹25,000, while the third-phase loan limit has been raised to ₹50,000. This progressive credit structure encourages disciplined repayment while enabling gradual business expansion and income stability for street vendors.
UPI-Linked RuPay Credit Card
The UPI-linked RuPay credit card is designed to provide street vendors with instant access to credit for unforeseen business or personal needs. This facility reduces dependence on informal moneylenders and facilitates the long-term integration of vendors into the formal banking and digital financial ecosystem.
Cashback Incentives for Digital Transactions
To promote digital payments, the scheme provides cashback incentives to street vendors. Regular retail transactions are eligible for cashback of up to ₹1,200 per year, subject to a monthly cap of ₹100. For wholesale purchases of ₹2,000 or more, vendors can receive cashback of up to ₹20 per transaction, with a quarterly ceiling of ₹100. These incentives play a significant role in encouraging adoption of digital payment modes among micro-entrepreneurs.
National Recognition and Awards
PM SVANidhi has received national-level recognition for its outstanding contribution to economic revival, livelihood empowerment, financial inclusion, and digital enablement. The scheme was awarded the Prime Minister’s Award for Excellence in Public Administration (Innovation – Central Category) in 2023 and the Silver Award in 2022 for Excellence in Government Process Re-engineering for Digital Transformation.
From Relief to Growth: The Restructured PM SVANidhi Scheme
Originally launched in 2020 as an emergency relief measure during the COVID-19 pandemic, PM SVANidhi has evolved into a comprehensive development-oriented programme. Post restructuring, the scheme not only provides reliable financial resources for business expansion but also supports sustainable livelihoods and socio-economic upliftment of street vendors and their families. It contributes to transforming urban areas into vibrant and self-reliant livelihood ecosystems.
Focus on Capacity Building and Skill Development
Entrepreneurship development, financial literacy, digital skills, and marketing capabilities form the core of the scheme’s implementation strategy. In collaboration with FSSAI, standardized hygiene and food safety training programmes are also being organized for street food vendors. These initiatives enhance consumer trust, public health standards, and the long-term viability of street-based enterprises.
Institutional Roles in the Implementation of PM SVANidhi
The implementation of PM SVANidhi is jointly overseen by the Ministry of Housing and Urban Affairs and the Department of Financial Services. The Department of Financial Services facilitates access to loans and credit cards through banks and financial institutions. State governments and Urban Local Bodies play a crucial role in identifying street vendors, simplifying loan processes, and linking beneficiaries with welfare schemes. Banks ensure timely credit disbursement, interest subsidy processing, and promotion of digital transactions. The coordinated efforts of all stakeholders ensure effective ground-level implementation.
Lok Kalyan Melas and the SVANidhi Sankalp Campaign: Enhancing Outreach and Credit Delivery
Under the ‘SVANidhi se Samriddhi’ component, Lok Kalyan Melas are being organized to accelerate the holistic welfare of street vendors and their families. A nationwide special campaign was conducted from 17 September to 15 October 2025 across all Urban Local Bodies, monitored through a dedicated Lok Kalyan Portal. These events facilitated vendor participation, loan applications, swift credit disbursement, and digital onboarding, thereby strengthening last-mile delivery.
Conclusion
The restructured PM SVANidhi scheme ensures financial stability for street vendors while reflecting a broader vision of inclusive urban development. By providing collateral-free bank credit, building credit history, and enabling UPI-based digital payments, the scheme integrates street vendors into the formal financial system. Enhanced access to social security and welfare schemes further strengthens long-term livelihood security. Through continuous digital inclusion, financial literacy, and capacity building, PM SVANidhi empowers a critical segment of the urban informal economy and reaffirms the Government of India’s commitment to building an Atmanirbhar and inclusive India.