Per Drop More Crop (PDMC) Scheme – New Flexibility for Water Conservation and Farmer Income

Key Points:

1. Objective:

• To promote efficient water use through micro-irrigation.
• To enhance farmer income by ensuring water availability and improving productivity.

2. New Initiative:

• States and Union Territories are now empowered to take up micro-level water storage and conservation projects under the category of “Other Interventions (OI)”.
• Activities may include:
• Diggi construction (small water tanks).
• Water harvesting systems.
• Micro-level water management systems.

3. Beneficiaries:

• Individual farmers as well as communities.
• The aim is to ensure sustainable water availability for micro-irrigation purposes.

4. Earlier Funding Restriction:

• Funds for such activities were capped at:
• 20% of total allocation for each State/UT.
• 40% for North Eastern States, Himalayan States, Jammu & Kashmir, and Ladakh.

5. Revised Flexibility:

• States/UTs can now exceed these limits as per local requirements.
• Provides greater autonomy to plan water conservation activities suited to regional needs.

6. Expected Outcomes:

• Boost adoption of micro-irrigation.
• Improve water-use efficiency.
• Enhance agricultural productivity and farmer income.
• Strengthen climate-resilient and sustainable agriculture.

UPSC Relevance:

• GS Paper II: Government policies and interventions for development in various sectors.
• GS Paper III: Agriculture, water resource management, and sustainable development.

Prelims Linkage:

• Scheme: Per Drop More Crop (PDMC) – Component of PMKSY.
• Ministry: Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
• Objective: Efficient water use through micro-irrigation.

Keywords for Answer Writing:

• Water-use efficiency
• Micro-irrigation
• Per Drop More Crop
• Sustainable agriculture
• Farmer income enhancement
• Decentralized water management

मुख्य बिंदु:

1. उद्देश्य:

• सूक्ष्म सिंचाई (micro-irrigation) के माध्यम से जल का कुशल उपयोग बढ़ाना।
• जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना।

2. नई पहल:

• राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को “अन्य हस्तक्षेप (Other Interventions)” के अंतर्गत सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण और संरक्षण परियोजनाएं शुरू करने की अनुमति दी गई है।
• इसमें डिग्गी निर्माण, जल संचयन प्रणालियाँ, और स्थानीय जरूरतों के अनुसार जल प्रबंधन गतिविधियाँ शामिल हैं।
• ये परियोजनाएँ व्यक्तिगत किसानों या सामुदायिक उपयोग के लिए हो सकती हैं।

3. पूर्व सीमा:

• पहले ऐसी गतिविधियों के लिए निधि सीमा थी:
• प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए कुल आवंटन का 20%।
• पूर्वोत्तर, हिमालयी राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए 40%।

4. नई लचीलापन व्यवस्था:

• अब राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इन सीमाओं से अधिक खर्च करने की अनुमति दी गई है।
• स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार करने की स्वतंत्रता।

5. अपेक्षित परिणाम:

• जल उपयोग दक्षता में सुधार।
• सूक्ष्म सिंचाई अपनाने में वृद्धि।
• उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि।
• जलवायु अनुकूल एवं सतत कृषि प्रणाली को बढ़ावा।

Prelims तथ्य:

• योजना: पर ड्रॉप मोर क्रॉप (PDMC) – प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) का घटक।
• मंत्रालय: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
• उद्देश्य: सूक्ष्म सिंचाई और जल उपयोग दक्षता बढ़ाना।

महत्वपूर्ण शब्द: जल उपयोग दक्षता, सूक्ष्म सिंचाई, जल संरक्षण, सतत कृषि, किसान आय वृद्धि।