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गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और नीली अर्थव्यवस्था की पहल / Deep-Sea Fishing and Blue Economy Initiatives

यह विषय मुख्य रूप से यूपीएससी सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III के अंतर्गत आता है।

भारत में मत्स्य क्षेत्र पोषण, रोजगार, निर्यात क्षमता और ब्लू इकोनॉमी में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के माध्यम से विभिन्न पहलें लागू कर रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और लघु स्तरीय मछुआरों को आधुनिक तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना है।
India’s fisheries sector plays a crucial role in food security, employment generation, nutrition, and economic contribution to the Blue Economy. To strengthen deep-sea fishing capabilities, enhance marine resource utilization, and promote sustainable fishing practices, the Government of India is implementing major initiatives under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). These efforts aim to empower traditional and small-scale fishermen, develop modern fishing infrastructure, and increase exports.

2025-12-06 23:14:00 | Admin

PMMSY के अंतर्गत प्रमुख पहलें
वित्त वर्ष 2020-21 से 20,050 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ PMMSY लागू है। इसका प्रमुख लक्ष्य

• डीप-सी फिशिंग वेसल्स की खरीद में सहायता
• मौजूदा वेसल्स का उन्नयन
• संचार और ट्रैकिंग उपकरण
• समुद्री सुरक्षा किट
• मछुआरों का बीमा
• कोल्ड-चेन और प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा
• वैकल्पिक आजीविका जैसे सी-वीड और बाइवाल्व कल्चर
सहकारिता आधारित विकास मॉडल
Whole-of-Government Approach अपनाते हुए मत्स्यपालन विभाग सहकारिता मंत्रालय और NCDC के साथ JWG मॉडल में कार्य कर रहा है। इससे सहकारी समितियों को ऋण सुविधा, तकनीक और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।
ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा
फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (FIDF) 2018-19 से 7,522.48 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ लागू है। इसे 2025-26 तक तीन वर्षों के लिए बढ़ाया गया है।
FIDF के तहत समर्थन
• फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर
• डीप-सी फिशिंग वेसल्स
• कोल्ड-चेन और प्रोसेसिंग यूनिट
• मैरीकल्चर यूनिट
• फिश मार्केट
• तटीय आजीविका सशक्तीकरण
निष्कर्ष
गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की पहलें और ब्लू इकोनॉमी कार्यक्रम भारत को वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में अग्रणी बनाने की क्षमता रखते हैं। ये योजनाएँ छोटे मछुआरों को सशक्त बनाते हुए सतत विकास, आधुनिक तकनीक और रोजगार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं।

यह विषय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के निम्नलिखित प्रश्नपत्रों और अनुभागों को कवर करता है:
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप तथा उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे। बुनियादी ढांचा: मत्स्य पालन और ब्लू इकोनॉमी। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

Government Initiatives under PMMSY
The Department of Fisheries, Government of India, is implementing the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana with a total investment of 20,050 crore rupees since FY 2020-21. One of the key objectives is to empower traditional fishermen by providing support for acquiring Deep Sea Fishing Vessels (DSFVs) and upgrading existing vessels to enhance export potential.
Financial Support
Under PMMSY, assistance is provided for

• Acquisition of Deep Sea Fishing Vessels
• Upgradation of existing fishing vessels
• Technology-based tracking and navigation systems
• Marine safety kits
• Insurance coverage for fishermen
• Cold-chain and processing infrastructure
• Alternative livelihood activities such as seaweed farming and bivalve culture
Cooperative Model and Joint Working Group
Adopting a Whole-of-Government Approach, the Department of Fisheries is collaborating with the Ministry of Cooperation and the National Cooperative Development Corporation (NCDC) through a Joint Working Group (JWG). This supports cooperatives through easy access to credit and capacity-building.
Blue Economy and Infrastructure Development
India aims to strengthen the Blue Economy through marine fisheries, conservation, aquaculture growth, export enhancement, and sustainable resource management. The Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund (FIDF), with a total fund size of Rs 7,522.48 crore since 2018-19, supports this goal through concessional finance.
FIDF supports
• Fishing harbors and landing centres
• Deep-sea fishing vessels
• Cold chain logistics and processing units
• Marine culture units
• Fish markets
• Coastal livelihood empowerment infrastructure
The Government has extended the Credit Guarantee Facility under FIDF for an additional 3 years (FY 2023-24 to FY 2025-26).
Conclusion
Deep-sea fishing and Blue Economy initiatives are strengthening India’s marine economy while ensuring sustainability and improving the livelihoods of fishermen. By integrating modern technology, cooperative financing, infrastructure growth, and export promotion, India is preparing to become a global leader in marine resources and sustainable ocean economy.

This topic covers the following papers and sections of the Civil Services Main Examination:
General Studies Paper 2: Government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation.
General Studies Paper 3: Indian Economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development and employment. Infrastructure: Fisheries and Blue Economy. Inclusive growth and issues arising from it.
Potential UPSC/State PCSs Questions:
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) किस प्रकार भारत की ब्लू इकोनॉमी की क्षमता का दोहन करने और पारंपरिक मछुआरा समुदायों के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही है? चर्चा कीजिए।
How is the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) acting as a catalyst in harnessing the potential of Indias Blue Economy and ensuring inclusive growth for traditional fishing communities? Discuss.
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