Building the Workforce

Key Data Points
Total Employment Generation: Employment in India surged from 47.5 crore in 2017-18 to 64.33 crore in 2023-24, resulting in a net creation of 16.83 crore new jobs over six years.
Decline in Unemployment Rate (UR): The UR has witnessed a sharp decline, falling from 6.0% in 2017-18 to 3.2% in 2023-24.
Labour Force Participation Rate (LFPR): The LFPR for persons aged 15 years and above rose from 49.8% in 2017-18 to 60.1% in 2023-24.
Worker Population Ratio (WPR): This ratio increased from 46.8% in 2017-18 to 58.2% in 2023-24.
Youth Unemployment: The youth unemployment rate in the same period decreased from 17.8% to 10.2%, which is below the global average.
Women's Leadership in the Workforce
Female LFPR: The female Labour Force Participation Rate (15 years and above) has nearly doubled, increasing from 23.3% in 2017-18 to 41.7% in 2023-24.
Formal Workforce Participation: 1.56 crore women have joined the formal workforce in the last seven years.
Government Initiatives: Specific schemes like Namo Drone Didi (to empower women-led Self Help Groups (SHGs) with drone technology for agriculture services) and the Lakhpati Didi Yojana (targeting 3 crore 'Lakhpati Didis') are being implemented.
Changes in Employment Patterns
Shift Towards Formalization: Significant growth in net subscriber additions to the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) indicates increasing formalization and expansion of social security coverage.
Rise in Self-Employment: The share of self-employment increased from 52.2% in 2017-18 to 58.4% in 2023-24.
Decline in Informal Labour: The share of informal labour has decreased from 24.9% to 19.8% in 2023-24.
The Rise of the Gig Economy: India's gig workforce is estimated to grow to 2.35 crore by 2029-30, supported by government measures like the Social Security Code, 2020 and the e-Shram portal.
Key Government Schemes
PM Viksit Bharat Rozgar Yojana: Launched in August 2025, its objective is to boost employment creation by supporting both employers and employees through incentives.
PM Vishwakarma: Aims to provide holistic support to artisans and craftspeople to promote their traditional products and services.
ITI Upgradation Scheme: Envisions upgrading 1000 Government ITIs into state-led, industry-managed skill institutions.
Conclusion
India's employment landscape is now transitioning beyond merely achieving GDP growth to translating it into the creation of productive, well-paying jobs. The government’s focus on skill development and technological upskilling will remain a crucial pillar for ensuring sustainable and inclusive economic progress.
भारत में रोज़गार की स्थिति: यूपीएससी नोट्स 
यह नोट्स प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की विज्ञप्ति पर आधारित है और सिविल सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
प्रमुख आँकड़े (Key Data Points)
कुल रोज़गार सृजन: 2017-18 में 47.5 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया, जिससे छह वर्षों में 16.83 करोड़ नई नौकरियाँ सृजित हुईं।
बेरोज़गारी दर (UR) में गिरावट: यह 2017-18 के 6.0% से तेज़ी से गिरकर 2023-24 में 3.2% हो गई।
श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए LFPR 2017-18 में 49.8% से बढ़कर 2023-24 में 60.1% हो गई।
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR): यह 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया।
युवा बेरोज़गारी: इसी अवधि में युवा बेरोज़गारी दर 17.8% से घटकर 10.2% हो गई, जो वैश्विक औसत से कम है।
महिला श्रमशक्ति का नेतृत्व (Women Leading the Workforce)
महिला LFPR: महिला श्रम बल भागीदारी दर (15 वर्ष और उससे अधिक) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई (लगभग दोगुनी)।
औपचारिक कार्यबल में भागीदारी: पिछले सात वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएँ औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं।
सरकारी पहल: नमो ड्रोन दीदी (महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों को कृषि सेवाओं के लिए ड्रोन तकनीक से सशक्त बनाना) और लखपति दीदी योजना (3 करोड़ 'लखपति दीदी' बनाने का लक्ष्य) जैसी विशेष पहलें लागू की जा रही हैं।
रोज़गार पैटर्न में बदलाव (Changes in Employment Pattern)
औपचारिकता की ओर: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में शुद्ध ग्राहक जुड़ाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो औपचारिकता के बढ़ते स्तर और सामाजिक सुरक्षा कवरेज में वृद्धि को दर्शाता है।
स्वरोज़गार में वृद्धि: स्वरोज़गार का हिस्सा 2017-18 में 52.2% से बढ़कर 2023-24 में 58.4% हो गया।
अनौपचारिक श्रम में कमी: अनौपचारिक श्रम का हिस्सा 24.9% से घटकर 2023-24 में 19.8% हो गया।
गिग इकोनॉमी का उदय: भारत का गिग कार्यबल 2029-30 तक 2.35 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है, जिसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से सरकारी समर्थन मिल रहा है।
महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएँ (Important Government Schemes)
प्रधान मंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना: अगस्त 2025 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य प्रोत्साहनों के ज़रिए रोज़गार सृजन को बढ़ावा देना है।
पीएम विश्वकर्मा: कारीगरों और शिल्पकारों के पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए समग्र सहायता प्रदान करती है।
आईटीआई उन्नयन योजना: 1000 सरकारी आईटीआई को राज्य-नेतृत्व वाले, उद्योग-प्रबंधित कौशल संस्थानों के रूप में अपग्रेड करने की परिकल्पना।
निष्कर्ष (Conclusion)
भारत का रोज़गार परिदृश्य अब केवल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह उत्पादक और अच्छे वेतन वाली नौकरियों के सृजन में परिवर्तित हो रहा है। कौशल विकास (Skill Development) पर सरकार का ध्यान और तकनीकी कौशल उन्नयन (Technological Upskilling) समावेशी और टिकाऊ आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करेगा।