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भारत में पावरलूम क्षेत्र / Powerloom Sector in India

पावरलूम सेक्टर भारत के वस्त्र उद्योग की रीढ़ है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और एमएसएमई आधारित औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लगभग 24 लाख पावरलूम और 44 लाख से अधिक श्रमिकों के साथ यह क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत, मेक-इन-इंडिया और समावेशी विकास के लक्ष्यों को मजबूती प्रदान करता है।
The powerloom sector forms the backbone of India’s textile industry, playing a vital role in employment generation, export growth and MSME-driven industrial development. With around 24 lakh powerlooms and over 44 lakh workers, the sector significantly supports the objectives of Atmanirbhar Bharat, Make in India and inclusive economic growth.

2025-12-20 04:54:38 | Admin

पावरलूम सेक्टर 
1. भूमिका और महत्त्व

पावरलूम सेक्टर भारत के वस्त्र उद्योग का एक प्रमुख स्तंभ है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करता है। वर्ष 2013 में किए गए अखिल भारतीय पावरलूम बेसलाइन सर्वे के अनुसार देश में लगभग 24 लाख पावरलूम कार्यरत हैं, जिनसे लगभग 44 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। यह सेक्टर विशेष रूप से लघु एवं मध्यम इकाइयों (MSMEs) पर आधारित है, जिससे यह श्रम-प्रधान और समावेशी विकास का माध्यम बनता है। 
2. उत्पादन, निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मकता
पावरलूम सेक्टर कपास, पॉलिएस्टर, विस्कोस, जूट तथा मिश्रित कपड़ों के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्पादन लागत, मांग, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय शुल्क जैसे कारक भारत के वस्त्र निर्यात को प्रभावित करते हैं। सरकार नियमित रूप से वैश्विक टैरिफ और आयात-निर्यात नीतियों के प्रभाव का आकलन करती है ताकि घरेलू पावरलूम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बनी रहे। 
3. GST परिषद और कर सुधार
3 सितंबर 2025 को हुई GST परिषद की 56वीं बैठक में वस्त्र क्षेत्र की लागत कम करने और मांग बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं। इनमें रेडीमेड गारमेंट्स, जॉब-वर्क, जूट एवं जूट-आधारित वस्तुओं पर GST दरों में तर्कसंगत बदलाव शामिल हैं। इन सुधारों से पावरलूम निर्माताओं पर लंबे समय से चला आ रहा कार्यशील पूंजी का बोझ कम होने की संभावना है। 
4. सरकारी योजनाएँ और संस्थागत सहयोग
वस्त्र मंत्रालय द्वारा पावरलूम सेक्टर के आधुनिकीकरण और क्षमता वृद्धि के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इनमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम (TUFS), पावरलूम क्लस्टर विकास योजना और इंटीग्रेटेड पावरलूम डेवलपमेंट स्कीम (IPDS) शामिल हैं। देशभर में 44 इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल डेवलपमेंट सेंटर्स (ITADCs) के माध्यम से परीक्षण, प्रशिक्षण, डिजाइन विकास और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। 
5. क्षेत्रीय वितरण और रोजगार
PIB आँकड़ों के अनुसार, पावरलूम उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश में है।
पूरे भारत में कुल 3.85 लाख इकाइयाँ, 24.86 लाख करघे और लगभग 44.18 लाख रोजगार पावरलूम सेक्टर से जुड़े हैं। यह आँकड़े क्षेत्रीय असमानताओं के साथ-साथ रोजगार की विशाल क्षमता को भी दर्शाते हैं। 
6. चुनौतियाँ और आगे की राह
पावरलूम सेक्टर को पुरानी तकनीक, ऊर्जा लागत, सस्ती आयातित वस्त्र प्रतिस्पर्धा और कौशल उन्नयन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भविष्य में सेक्टर की मजबूती के लिए तकनीकी आधुनिकीकरण, क्लस्टर-आधारित विकास, कौशल प्रशिक्षण और निर्यात-उन्मुख नीतियों पर जोर देना आवश्यक है। यह सेक्टर “मेक-इन-इंडिया” और “आत्मनिर्भर भारत” के लक्ष्यों की प्राप्ति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

यह विषय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के निम्नलिखित प्रश्नपत्रों और अनुभागों को कवर करता है:
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II: इसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे शामिल हैं। यह सामाजिक क्षेत्र और रोजगार सृजन में एमएसएमई की भूमिका को भी कवर करता है।
सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III: यह भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों को जुटाने, विकास, वृद्धि और रोजगार से संबंधित मुद्दों को कवर करता है। यह विशेष रूप से औद्योगिक विकास, कपड़ा बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र पर जीएसटी जैसे कराधान सुधारों के प्रभाव से संबंधित है।

Powerloom Sector
1. Introduction and Significance

The powerloom sector is a crucial pillar of India’s textile industry and a major source of employment. According to the All-India Powerloom Baseline Survey (2013), India has around 24 lakh powerlooms, providing employment to nearly 44 lakh people. Being largely MSME-driven, the sector is labour-intensive and contributes significantly to inclusive industrial growth. 
2. Production, Exports and Competitiveness
Powerlooms contribute substantially to the production of cotton, polyester, viscose, jute and blended fabrics. Export performance is influenced by factors such as production cost, demand trends, quality standards and global tariff regimes. The government continuously monitors the impact of international trade policies to safeguard the competitiveness of the domestic powerloom industry. 
3. GST Reforms and Cost Rationalisation
In the 56th GST Council meeting held on 3 September 2025, key recommendations were made to reduce production costs and boost demand in the textile sector. Rationalisation of GST rates on garments, job work and jute products is expected to ease working capital stress and enhance liquidity for powerloom manufacturers. 
4. Government Schemes and Institutional Support
The Ministry of Textiles has launched multiple schemes for technology upgradation and capacity enhancement in the powerloom sector. These include the Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS), Powerloom Cluster Development Scheme and the Integrated Powerloom Development Scheme (IPDS). Through 44 Integrated Textile and Apparel Development Centres (ITADCs), services such as testing, training, design development and technical consultancy are provided nationwide. 
5. Regional Distribution and Employment Data
As per PIB data, major concentrations of powerloom activity are found in Maharashtra, Tamil Nadu, Gujarat and Uttar Pradesh.
Across India, the sector comprises about 3.85 lakh units, 24.86 lakh looms, and supports nearly 44.18 lakh jobs, highlighting its vast employment potential and regional economic importance. 
6. Challenges and Way Forward
The powerloom sector faces challenges such as outdated technology, high energy costs, competition from low-cost imports and limited skill upgradation. Strengthening the sector requires a focus on modernisation, cluster-based development, skill training and export-oriented strategies. With appropriate policy support, the powerloom sector can play a decisive role in achieving the objectives of Make in India and Atmanirbhar Bharat.

This matter covers the following papers and sections of the Civil Services Mains Examination:
General Studies Paper II: This includes government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. It also covers the role of MSMEs in the social sector and employment generation.
General Studies Paper III: This covers the Indian economy and issues relating to planning, mobilization of resources, growth, development, and employment. It specifically relates to industrial growth, the textile infrastructure, and the impact of taxation reforms like GST on the manufacturing sector.
Potential UPSC/State PCSs Questions:
Question 1: The powerloom sector acts as a significant bridge between traditional craftsmanship and industrial mass production. Analyze its role in achieving inclusive growth and providing large scale employment in rural and semi urban India.
प्रश्न 1: पावरलूम क्षेत्र पारंपरिक शिल्प कौशल और औद्योगिक बड़े पैमाने पर उत्पादन के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करता है। ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में समावेशी विकास प्राप्त करने और बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करने में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए।
Question 2: Despite various government interventions, technological obsolescence remains a major hurdle for the Indian powerloom industry. Evaluate the efficacy of schemes like TUFS and IPDS in enhancing the global competitiveness of Indian textiles.
प्रश्न 2: विभिन्न सरकारी हस्तक्षेपों के बावजूद, तकनीकी अप्रचलन भारतीय पावरलूम उद्योग के लिए एक बड़ी बाधा बना हुआ है। भारतीय कपड़ों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में टीयूएफएस और आईपीडीएस जैसी योजनाओं की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।

 

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