Reserves of Rare Earth Minerals in the Country / देश में दुर्लभ पृथ्वी खनिजों का भंडार

Prelims Pointers:
The following rare earth mineral reserves are found within the country:
13.15 million tonnes of Monazite resources, found in coastal beach sands and *Teri* (red sand) deposits in Kerala, Tamil Nadu, Odisha, Andhra Pradesh, Maharashtra, and Gujarat; as well as in inland alluvial deposits in Jharkhand, West Bengal, and Tamil Nadu.
1.29 million tonnes of in-situ Rare Earth Oxides (REO) located in the hard rock terrains of the Ambadongar area (Chhota Udaipur district, Gujarat) and the Bhatikhera and Dantala areas (Balotra district, Rajasthan).
2,000 tonnes of heavy minerals—containing approximately 2% Xenotime (a phosphate mineral of Yttrium and heavy rare earth elements)—have been identified in the riverine placer deposits of Chhattisgarh and Jharkhand.

Mains Points:
India's Position Regarding Rare Earth Minerals:
Although India possesses facilities ranging from mining to separation and refining into oxide forms—and has also developed capabilities for metal extraction—industrial-scale intermediate facilities for producing products such as alloys, magnets, etc., are currently lacking. Consequently, despite possessing substantial rare earth resources, production capacity remains at a limited level due to the absence of mid-stream and downstream industries within the renewable energy value chain.

The Government's Future Action Plan for the Development of the Renewable Energy Sector:
Approval of the National Mission on Critical Minerals (NMCM):
The objective of this mission is to ensure a long-term, sustainable supply of critical minerals (including rare earth elements) and to strengthen India's critical mineral value chain by encompassing all stages—from mineral exploration and mining to beneficiation, processing, and recovery from end-of-life products. Formation of Khanij Bidesh India Limited (KABIL) under the aegis of the Ministry of Mines:
Its objective is to acquire overseas mineral assets such as Lithium, Cobalt, REE, etc.

Pilot Project for the Recovery of Critical Minerals from Overburden/Tailings/Fly Ash/Red Mud, etc.:
Under this scheme, a project by the Non-Ferrous Technology Development Centre (NFTDC) regarding the separation of REEs from various feedstocks has already been approved.

Approval granted to the 'Scheme for Promoting the Manufacturing of Sintered Rare Earth Permanent Magnets.

Establishment of a Rare Earth Permanent Magnet (REPM) plant in Visakhapatnam for the indigenous production of permanent magnets—such as Sm-Co—for use in the nuclear energy and defense sectors.

Prelims Pointers:
देश में निम्नलिखित दुर्लभ पृथ्वी खनिज भंडार पाए जाते हैं:
केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात  में तटीय समुद्र तट और टेरी/लाल रेत में तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अंतर्देशीय जलोढ़ में पाए जाने वाले 13.15 मिलियन टन मोनाजाइट संसाधन है।
अंबाडूंगर क्षेत्र, छोटा उदेपुर जिला, गुजरात और भाटीखेड़ा और दंताला क्षेत्र, बालोतरा जिला, राजस्थान के कठोर चट्टानी इलाकों में 1.29 मिलियन टन इन-सीटू रेयर अर्थ ऑक्साइड (आरईओ)।
छत्तीसगढ़ और झारखंड की नदीय प्लेसर जमाव में लगभग 2% ज़ेनोटाइम (यट्रियम और भारी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक फॉस्फेट खनिज) युक्त 2,000 टन भारी खनिज पाए गए हैं।

Mains Points:

दुर्लभ पृथ्वी खनिज के सन्दर्भ में भारत की स्थिति:
यद्यपि भारत में खनन से लेकर पृथक्करण और ऑक्साइड रूप में शोधन तक की सुविधाएं मौजूद हैं और धातु निष्कर्षण की क्षमता भी विकसित है, लेकिन मिश्रधातु, चुंबक आदि जैसे औद्योगिक स्तर की मध्यवर्ती सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। अतः, पर्याप्त दुर्लभ पृथ्वी संसाधनों के बावजूद, नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में मध्य और अनुगामी उद्योगों की अनुपस्थिति के कारण उत्पादन क्षमता सीमित स्तर पर है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की भविष्य की कार्ययोजना:
राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को मंजूरी:
इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों (दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित) की दीर्घकालिक टिकाऊ आपूर्ति सुनिश्चित करना और खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवन-चक्र के अंत में उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक के सभी चरणों को शामिल करते हुए भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना है।

खान मंत्रालय के तत्वावधान में खानिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (केएबीएल) गठन: 
इसका उद्देश्य लिथियम, कोबाल्ट, आरईई आदि जैसे विदेशी खनिज भंडारों का अधिग्रहण करना है।

ओवरबर्डन/टेलिंग्स/फ्लाई ऐश/रेड मड आदि महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति के लिए पायलट परियोजना:
इस योजना के अंतर्गत विभिन्न फीडस्टॉक से आरईई पृथक्करण से संबंधित नॉन-फेरस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (एनएफटीडीसी) की एक परियोजना को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है।

सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना' को मंजूरी 

परमाणु ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में उपयोग के लिए एसएम-कोलेस्ट्रॉल जैसे स्थायी चुम्बकों के स्वदेशी उत्पादन हेतु विशाखापत्तनम में एक दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक संयंत्र (आरईपीएम) की स्थापना करना।