ग्रामीण विकास विभाग: वर्षांत समीक्षा / Department of Rural Development: Year-End Review

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई):
दिसंबर 2000 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई ने लगभग सभी पात्र ग्रामीण आबादियों को जोड़ने में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं तथा महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन को सुगम बनाया है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन:
दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की शुरुआत जून, 2011 में की गई थी। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 
मिशन अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित चार प्रमुख घटकों में निवेश करता है:
(क) ग्रामीण गरीबों की स्व-प्रबंधित एवं वित्तीय रूप से सतत सामुदायिक संस्थाओं का सामाजिक संगठन, संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण
(ख) ग्रामीण गरीबों का वित्तीय समावेशन
(ग) सतत आजीविका का संवर्धन
(घ) सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास एवं अभिसरण

प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण:
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रमों में से एक है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2029 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बिना आवास वाले परिवारों और कच्चे और जीर्ण-शीर्ण आवासों में रहने वाले परिवारों को अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करके मूलभूत सुविधाओं वाले 4.95 करोड़ पक्के आवास प्रदान करके "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

पीएम-जनमन पहल और उपलब्धियां:
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पीएम-जनमन में ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित भारत सरकार के 9 मंत्रालयों को कवर करने वाले 11 महत्वपूर्ण कार्यकलाप शामिल हैं। इसका उद्देश्य सुरक्षित आवास, सड़क संपर्कता, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, दूरसंचार कनेक्टिविटी, बिजली और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पीवीटीजी परिवारों और बसावटों की संतृप्ति प्राप्त करना है। 

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई):
मजदूरी रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों को वैश्‍विक मानकों के आधार पर तैयार करने के महत्‍वाकांक्षी उद्देश्‍य के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने रोजगार से जुड़े कौशल विकास कार्यक्रम को राष्‍ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दीन दयाल उपाध्‍याय ग्रामीण कौशल्‍य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के रूप में 25 सितंबर, 2014 को पुनर्गठित किया। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्‍य देश के अन्‍य प्रमुख कार्यक्रमों में महत्‍वपूर्ण योगदान देते हुए भारत को वैश्‍विक स्‍तर पर उत्‍पादन केंद्र के रूप में स्‍थापित करने वाले प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान में योगदान करना है।
डीडीयू-जीकेवाई एक राज्य आधारित योजना है जिसे मांग आधारित लक्ष्य मंजूरी प्रक्रिया के आधार पर पीपीपी मोड में लागू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम अन्य कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बीच एक विशिष्‍ट स्थान रखता है क्योंकि इसका ध्यान ग्रामीण गरीब युवाओं पर है और यह नियोजन पश्चात ट्रैकिंग, प्रतिधारण और करियर प्रगति को दी जाने वाली प्रमुखता और प्रोत्साहन के माध्यम से स्थायी रोजगार पर जोर देता है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI):
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) सार्वजनिक क्षेत्र/निजी बैंकों के प्रायोजन में, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के सहयोग से स्थापित जिला-स्तरीय समर्पित प्रशिक्षण केंद्र हैं। यह योजना ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क, अल्पकालिक, आवासीय प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिसमें आवास एवं भोजन की सुविधाएँ शामिल हैं। प्रशिक्षण मांग-आधारित है तथा राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा (NSQF) अनुरूप पाठ्यक्रमों के अनुरूप संचालित किया जाता है, जिसमें कृषि, उद्योग, सेवाएँ एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार प्रासंगिक व्यवसाय/व्यापार सम्मिलित हैं।
प्रशिक्षण उपरांत, स्वरोजगार, सूक्ष्म उद्यम स्थापना अथवा वेतन रोजगार को सुगम बनाने हेतु प्रशिक्षार्थियों को निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसमें बैंकों के माध्यम से ऋण संयोजन पर विशेष बल दिया जाता है। 
योजना के उद्देश्य:
📌  18–50 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को निःशुल्क, आवासीय एवं मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
📌  उद्यमिता विकास एवं बैंकों के साथ ऋsण संयोजन के माध्यम से प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार उद्यम अपनाने में सक्षम बनाना।
📌  प्रशिक्षण उपरांत 1–2 वर्षों तक सहायता प्रदान कर सतत आजीविका सुनिश्चित करना।
भौतिक उपलब्धियाँ (अक्टूबर, 2025 तक):
📌  कुल संस्थान: 27 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों में 625 आरसेटी, जो 612 जिलों को आच्छादित करते हैं।
📌   कुल प्रशिक्षित: 59 लाख ग्रामीण युवा।
📌   कुल निपटान/स्थापना: 43 लाख (स्वरोजगार/वेतन रोजगार के माध्यम से)।
आरसेटी 2.0 के अंतर्गत प्रमुख परिवर्तन (वित्त वर्ष 2025–26 से प्रभावी):
📌   ऋण संयोजन का लक्ष्य बढ़ाकर 50%।

विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी - वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 का अधिनियमन:
इस वर्ष के दौरान, सरकार ने ग्रामीण रोजगार, स्थायी आजीविका और सत्तत सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए गारंटी - वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की  शुरूआत करके एक परिवर्तनकारी नीति पहल की। मनरेगा से संस्थागत सीख के आधार पर, अधिनियम ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों तक की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है।
नए अधिनियम में परिकल्पित आयोजना विकेंद्रीकृत, सहभागी और अंतिम स्तर पर है। ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से विकसित ग्राम पंचायत योजनाएं (वीजीपीपी) तैयार की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समुदाय से ही प्राथमिकताएं सामने आएं। इन योजनाओं को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक (वीबीएनआरआई) में समेकित किया गया है। - वीजीपीपी से आने वाले प्रस्तावित कार्यों का समेकित एकत्रीकरण, जिला और राज्य स्तरों पर एकत्रित किया गया है, और कार्यों के चार विषयगत डोमेन अर्थात्: जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा, और अति खराब मौसम की घटनाओं और आपदाओं को कम करने के लिए विशेष कार्य  के साथ संरेखित किया गया है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी):
भारत के संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के भीतर बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी और अक्षमता के मामले में और अवांछित अभाव के अन्य मामलों में अपने नागरिकों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को पूरा करने की दिशा में दिनांक 15 अगस्त, 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) प्रभावी हुआ। 
वर्तमान में, इसमें पाँच अलग-अलग योजनाएँ शामिल हैं। इन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत पात्रता मानदंड और प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है:
📌   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : 200 रु - 60-79 वर्ष के आयु वर्ग के बीपीएल वरिष्ठ नागरिक
                                                                   : 500 रु - 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीपीएल वरिष्ठ नागरिक
📌   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:     : 300 रु - 40-79 वर्ष के आयु वर्ग की बीपीएल विधवाएं
                                                                   : 500 रु - 80 वर्ष और उससे अधिक आयु की बीपीएल विधवा
📌   इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना    : 300 रु - 18-79 वर्ष के आयु वर्ग के 80% विकलांगता वाले बीपीएल व्यक्ति
                                                                   : 500 रु - 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बीपीएल विकलांगता पेंशनभोगी
वर्तमान में, एनएसएपी 3.09 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों को शामिल करती है, जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए लाभार्थियों की संख्या पर योजना-वार एक अधिकतम सीमा निर्धारित है। 

Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission:
The Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM) was launched in June 2011. It is a centrally sponsored scheme of the Ministry of Rural Development.
The Mission invests in the following four key components to achieve its objectives:
(a) Social mobilization, promotion and strengthening of self-managed and financially sustainable community institutions of the rural poor
(b) Financial inclusion of the rural poor
(c) Promotion of sustainable livelihoods
(d) Social inclusion, social development and convergence

Pradhan Mantri Awas Yojana - Gramin:
The Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAY-G) is one of the flagship programs of the Government of India, aiming to achieve the goal of "Housing for All" by providing 4.95 crore pucca houses with basic amenities to all homeless families and those living in kutcha and dilapidated houses in rural areas by 2029, through convergence with other schemes.

PM-JANMAN Initiative and Achievements:
PM-JANMAN, approved by the Union Cabinet, comprises 11 critical interventions covering 9 ministries of the Government of India, including the Ministry of Rural Development. Its objective is to achieve saturation of PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, road connectivity, clean drinking water and sanitation, education, health, nutrition, telecommunication connectivity, electricity, and sustainable livelihood opportunities.

Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY):
With the ambitious objective of designing wage employment-related programs based on global standards, the Ministry of Rural Development launched the employment-linked skill development program under the National Rural Livelihoods Mission as Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY). The scheme was restructured on September 25, 2014, as the Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY). DDU-GKY aims to contribute to the Prime Minister's 'Make in India' campaign, which seeks to establish India as a global manufacturing hub, while also making a significant contribution to other major national programs.
DDU-GKY is a state-based scheme implemented in a PPP (Public-Private Partnership) mode based on a demand-driven target allocation process. This program holds a unique position among other skill training programs because of its focus on rural poor youth and its emphasis on sustainable employment through the importance given to and incentives provided for post-placement tracking, retention, and career progression.

Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs):
Rural Self Employment Training Institutes (RSETIs) are district-level dedicated training centers established with the support of the Ministry of Rural Development (MoRD) and sponsored by public sector/private banks. This scheme provides free, short-term, residential training to rural youth, including boarding and lodging facilities. The training is demand-driven and conducted in accordance with National Skill Qualification Framework (NSQF) compliant courses, covering agriculture, industry, services, and trades/businesses relevant to local needs.
After training, trainees are provided with continuous guidance and support to facilitate self-employment, micro-enterprise establishment, or wage employment, with a special emphasis on credit linkage through banks.
Objectives of the Scheme:
📌 To provide free, residential, and demand-based skill training to unemployed rural youth aged 18–50 years.
📌 To enable trainees to take up self-employment ventures through entrepreneurship development and credit linkage with banks.
📌 To ensure sustainable livelihoods by providing support for 1–2 years after training.
Physical Achievements (as of October 2025):
📌 Total Institutes: 625 RSETIs across 27 states and 6 Union Territories, covering 612 districts. Covers all districts.
📌 Total trained: 59 lakh rural youth.
📌 Total placements/establishments: 43 lakh (through self-employment/wage employment).
Key changes under RSETI 2.0 (effective from FY 2025–26)
📌 Loan linkage target increased to 50%.

Viksit Bharat - Guarantee for Employment and Livelihoods Mission (Rural) - VB-G RAM Act, 2025 Enactment
During this year, the Government undertook a transformative policy initiative by introducing the Viksit Bharat - Guarantee for Employment and Livelihoods Mission (Rural) - VB-G RAM Act, 2025, with the objective of strengthening rural employment, sustainable livelihoods, and the creation of durable public assets. Building on the institutional learnings from MGNREGA, the Act provides a statutory guarantee of wage employment for up to 125 days to rural households.
The planning envisioned in the new Act is decentralized, participatory, and at the grassroots level. Village Panchayat Plans (VGPPS) will be prepared by Gram Panchayats through the Gram Sabha.
to ensure that priorities emerge from the community itself. These plans are integrated into the Developed India National Rural Infrastructure Stack (VBNRI). - The proposed works emanating from the VGP are consolidated and aggregated at the district and state levels, and aligned with four thematic domains of works, namely: water security, core rural infrastructure, livelihood-related infrastructure, and special works for mitigating extreme weather events and disasters.

National Social Assistance Programme (NSAP):
Article 41 of the Constitution of India directs the State to provide public assistance to its citizens within the limits of its economic capacity and development, in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of undeserved want. Towards fulfilling the Directive Principles of State Policy, the National Social Assistance Programme (NSAP) came into effect on August 15, 1995.
Currently, it comprises five different schemes. The eligibility criteria and the amount of financial assistance provided under each of these schemes are as follows:
📌 Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme   : ₹200 - BPL senior citizens in the age group of 60-79 years
                                                                                       : ₹500 - BPL senior citizens aged 80 years and above
📌 Indira Gandhi National Widow Pension Scheme:    : ₹300 - BPL widows in the age group of 40-79 years
                                                                                       : ₹500 - BPL widows aged 80 years and above
📌 Indira Gandhi National Disability Pension Scheme : ₹300 - BPL persons with 80% disability in the age group of 18-79  years
                                                                                       : ₹500 - BPL disability pensioners aged 80 years and above
Currently, NSAP covers 3.09 crore BPL beneficiaries, with a scheme-wise ceiling on the number of beneficiaries for each state/union territory.

Question 1: ग्रामीण बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी (Rural Infrastructure & Connectivity)
Evaluate the role of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) and PM-JANMAN in bridging the rural-urban divide. 
ग्रामीण-शहरी विभाजन को कम करने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) और पीएम-जनमन की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 

Question 2: अधिकार-आधारित शासन और रोजगार (Rights-Based Governance & Employment)
Examine the transformative features of the Viksit Bharat - VB-G RAM Act, 2025. How does the decentralization of planning through Village Panchayat Plans (VGPP) differ from previous employment guarantee frameworks?
विकसित भारत - वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की परिवर्तनकारी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ग्राम पंचायत योजनाओं (VGPP) के माध्यम से योजना का विकेंद्रीकरण पिछले रोजगार गारंटी ढाँचों से किस प्रकार भिन्न है?