Mission for Aatmanirbharta in Pulses (2025–26 to 2030–31)/दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (2025–26 से 2030–31)

Key Highlights:
1.    Launch: Prime Minister Narendra Modi launched the Mission for Aatmanirbharta in Pulses on 11 October 2025 at the Indian Agricultural Research Institute (IARI), New Delhi.
2.    Budget: Total allocation of ₹11,440 crore for six years (2025–26 to 2030–31).
Targets:

• Production target: 350 lakh tonnes by 2030–31.
• Area expansion: 310 lakh hectares under pulses cultivation.
• Free distribution: 88 lakh seed kits and 126 lakh quintals of certified seeds to farmers.

Beneficiaries: Nearly 2 crore farmers will benefit from guaranteed procurement, quality seed access, and improved value chains.
Procurement: 100% procurement of Tur (Arhar), Urad, and Masoor at MSP for four years under PM-AASHA scheme through NAFED and NCCF.
Objective:
To achieve self-sufficiency in pulses by enhancing domestic production, reducing import dependency, improving farmers’ income, and ensuring nutritional security.
Background:

• Pulses production rose from 192.6 lakh tonnes (2013–14) to 252.38 lakh tonnes (2024–25) — a 31% increase.
• Despite this growth, India imported 47.38 lakh tonnes of pulses in 2023–24, showing continued dependence on imports.
• The Mission aligns with Vision 2047 and aims for full self-reliance by December 2027 in Tur, Urad, and Masoor.

Key Components and Strategies:

• Seed System Strengthening:
• Expansion to 35 lakh additional hectares (especially rice fallows).
• Introduction of high-yielding, pest-resistant, and climate-resilient varieties.
• Monitoring through SATHI portal (seedtrace.gov.in) for seed authentication and traceability.

Post-Harvest and Value Chain Development:

• Establishment of 1,000 processing and packaging units with subsidy support up to ₹25 lakh per unit.
• Promotion of cluster-based approach and crop diversification.

Institutional Support:

• Implementation through ICAR, Krishi Vigyan Kendras (KVKs), and state agricultural departments.
• Support for mechanization, soil health management, irrigation, and balanced fertilization.

NITI Aayog Recommendations (2025):

• Expand pulses in rice fallows using a cluster-based approach.
• Promote “One Block – One Seed Village” model and strengthen FPOs.
• Integrate pulses into PDS and Mid-Day Meal schemes to combat malnutrition.
• Encourage sustainable productivity through mechanization, bio-fertilizers, and early warning systems.

Expected Outcomes:

• Self-sufficiency in pulses by 2027.
• Improved nutritional security and rural employment.
• Increased farmers’ income and reduced import dependence.
• Enhanced soil health and climate resilience.

Conclusion:
The Mission for Aatmanirbharta in Pulses marks a historic step toward ensuring India’s nutritional and economic sovereignty. It combines technology, assured procurement, and value-chain strengthening to make India a global leader in sustainable pulse production, supporting the larger vision of a Viksit Bharat by 2047.

मुख्य बिंदु:
1.    प्रारंभ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), नई दिल्ली में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया।
2.    बजट: कुल व्यय ₹11,440 करोड़, अवधि — 6 वर्ष (2025–26 से 2030–31)।
लक्ष्य:

• उत्पादन लक्ष्य: 350 लाख टन (2030–31 तक)।
• क्षेत्र विस्तार: 310 लाख हेक्टेयर दलहन क्षेत्रफल।
• बीज वितरण: 88 लाख मुफ्त बीज किट और 126 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज किसानों को।

3.    लाभार्थी: लगभग 2 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे।
4.    क्रय व्यवस्था: अगले 4 वर्षों तक तुर (अरहर), उड़द और मसूर की 100% खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी, जिसे NAFED और NCCF द्वारा लागू किया जाएगा।
उद्देश्य:
रत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, आयात निर्भरता घटाना, किसानों की आय बढ़ाना और देश में पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना।
पृष्ठभूमि:

• दलहन उत्पादन 192.6 लाख टन (2013–14) से बढ़कर 252.38 लाख टन (2024–25) हुआ।
• फिर भी 2023–24 में 47.38 लाख टन दलहन आयात किया गया।
• लक्ष्य: दिसंबर 2027 तक पूर्ण आत्मनिर्भरता, विशेष रूप से अरहर, उड़द और मसूर में।

मुख्य घटक और रणनीति:
बीज प्रणाली सुदृढ़ीकरण:

• 35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र विस्तार (धान की परती भूमि सहित)।
• कीट-प्रतिरोधी, उच्च उत्पादक और जलवायु-अनुकूल किस्मों का विकास।
• SATHI पोर्टल (seedtrace.gov.in) द्वारा बीजों की ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता निगरानी।

फसल कटाई उपरांत मूल्य श्रृंखला:

• 1,000 प्रसंस्करण व पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना (₹25 लाख तक की सब्सिडी)।
• क्लस्टर आधारित मॉडल से विविधीकृत खेती को बढ़ावा।

संस्थागत सहयोग:

• ICAR, कृषि विज्ञान केंद्र (KVKs) और राज्य कृषि विभागों की भागीदारी।
• मिट्टी स्वास्थ्य, यंत्रीकरण, सिंचाई और संतुलित खाद उपयोग पर बल।

नीति आयोग की सिफारिशें (2025):

• धान की परती भूमि में दलहन विस्तार।
• “वन ब्लॉक – वन सीड विलेज” मॉडल को बढ़ावा।
• एफपीओ के माध्यम से बीज वितरण और मूल्य श्रृंखला सुदृढ़ीकरण।
• दलहनों को पीडीएस और मिड-डे मील योजनाओं में शामिल कर कुपोषण नियंत्रण।
• जैव उर्वरक, यंत्रीकरण और पूर्व चेतावनी प्रणाली से स्थायित्व में सुधार।

अपेक्षित परिणाम:

• 2027 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना।
• किसानों की आय और पोषण सुरक्षा में वृद्धि।
• आयात पर निर्भरता में कमी।
• मृदा स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूल खेती को प्रोत्साहन।

निष्कर्ष:
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन भारत को पोषण और आर्थिक दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। यह मिशन प्रौद्योगिकी, बीज गुणवत्ता, मूल्य श्रृंखला और सुनिश्चित खरीद के माध्यम से किसानों को सशक्त बनाकर विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।