PKVY: Development of Organic Farming in India

(Empowering Farmers and Strengthening Rural India)
Key Highlights

• As of 30 January 2025, a total of ₹2,265.86 crore has been released under PKVY (2015–2025).
• In FY 2024–25, ₹205.46 crore was released under RKVY for PKVY.
• 15 lakh hectares of land have been brought under organic farming.
• 52,289 clusters formed and 25.30 lakh farmers benefitted (as of February 2025).
• 6.23 lakh farmers, 19,016 local groups, 89 input suppliers, and 8,676 buyers are registered on the Organic Agriculture Portal (as of December 2024).

Cluster-Based Organic Farming
At the heart of PKVY lies the cluster-based approach, wherein groups of 20 hectares each are formed to collectively adopt organic practices. This ensures uniform standards, promotes resource sharing, and reduces production costs. Thousands of clusters have been created across states to encourage farmers to reduce dependency on chemical inputs, improve soil fertility, and adopt diversified cropping systems.
Objectives

• Promote eco-friendly farming that conserves natural resources.
• Enable farmers to grow crops using natural methods and reduce chemical use.
• Lower input costs while increasing income through organic certification.
• Produce safe, chemical-free food for consumers.
• Strengthen farmer groups for production, processing, and certification.
• Connect farmers directly with local and national markets to build entrepreneurship.

Financial Assistance
Farmers adopting organic practices under PKVY are provided ₹31,500 per hectare over three years:

• Organic inputs (On-farm & Off-farm): ₹15,000 (DBT)
• Marketing, Packaging & Branding: ₹4,500
• Certification & Residue Analysis: ₹3,000
• Training & Capacity Building: ₹9,000

This ensures farmers receive comprehensive support covering training, certification, and market linkage.
Implementation Framework
PKVY follows a structured, farmer-centric model. Farmers (with up to 2 hectares of land) apply through Regional Councils, which compile applications into an Annual Action Plan submitted to the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare. Funds are released to states, which disburse support directly to farmers via Direct Benefit Transfer (DBT) for transparency and accountability.
Organic Certification Systems
PKVY addresses certification challenges through two parallel systems:

1. Third-Party Certification (NPOP) – Managed by the Ministry of Commerce & Industry, ensuring international standard compliance for export markets.
2. PGS-India Certification – A farmer-led, community-based certification under the Ministry of Agriculture, suitable for the domestic market.

Additionally, the Large Area Certification (LAC) program (launched in 2020–21) fast-tracks certification for regions with no history of chemical use (tribal belts, islands, eco-sensitive zones).
Achievements (2015–2025)
₹2,265.86 crore released under PKVY till Jan 2025.
15 lakh ha under organic farming, 52,289 clusters formed, and 25.30 lakh farmers benefitted.
14,491 ha certified organic in Car Nicobar & Nancowry Islands; entire 2,700 ha in Lakshadweep certified.
Sikkim – world’s only 100% organic state, supported with ₹96.39 lakh under LAC.
6.23 lakh farmers and 8,676 buyers registered on the Organic Farming Portal.
Conclusion
Over the past decade, PKVY has transformed organic farming from a niche activity into a mainstream sustainable agricultural movement. By empowering millions of farmers through training, certification, and digital platforms, the scheme has enhanced soil health, ensured chemical-free food production, and promoted market access.
Its integration with the National Mission on Natural Farming (NMNF) and expansion through LAC demonstrate India’s commitment to low-cost, environment-friendly farming. PKVY continues to play a key role in building a resilient rural economy, environmental sustainability, and realizing the vision of Atmanirbhar Bharat.
पीकेवीवाई: भारत में जैविक खेती का विकास
(किसानों का सशक्तीकरण और ग्रामीण भारत का सुदृढ़ीकरण)
मुख्य बिंदु

• 30 जनवरी 2025 तक पीकेवीवाई (2015–2025) के तहत 2,265.86 करोड़ रुपये जारी किए गए।
• वित्त वर्ष 2024–25 में 205.46 करोड़ रुपये आरकेवीवाई के अंतर्गत प्रदान किए गए।
• 15 लाख हेक्टेयर भूमि जैविक खेती के अंतर्गत लाई गई।
• 52,289 क्लस्टर बनाए गए और 25.30 लाख किसान लाभान्वित हुए।
• 6.23 लाख किसान, 19,016 स्थानीय समूह, 89 इनपुट आपूर्तिकर्ता और 8,676 खरीदार जैविक कृषि पोर्टल पर पंजीकृत हैं (दिसंबर 2024 तक)।
• क्लस्टर आधारित जैविक खेती

पीकेवीवाई का केंद्र बिंदु क्लस्टर मॉडल है। 20 हेक्टेयर के समूहों में किसानों को संगठित किया जाता है ताकि वे सामूहिक रूप से जैविक खेती अपनाएं। इससे समान मानक सुनिश्चित होते हैं, संसाधनों की साझेदारी बढ़ती है और लागत घटती है।
उद्देश्य

• पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देना।
• प्राकृतिक तरीकों से फसल उत्पादन कर रासायन पर निर्भरता घटाना।
• कम लागत में अधिक आय प्राप्त करना।
• उपभोक्ताओं को सुरक्षित और रसायन-मुक्त भोजन उपलब्ध कराना।
• किसानों को प्रमाणन, प्रसंस्करण और विपणन में सहायता देना।
• किसानों को सीधे बाजारों से जोड़ना और ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना।

वित्तीय सहायता
पीकेवीवाई के तहत किसानों को तीन वर्षों में 31,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जाती है:

• जैविक इनपुट: ₹15,000 (डीबीटी के माध्यम से)
• विपणन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग: ₹4,500
• प्रमाणन और अवशेष विश्लेषण: ₹3,000
• प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण: ₹9,000

यह सहायता सुनिश्चित करती है कि किसानों को जैविक प्रथाओं से लेकर बाजार तक पूरी प्रक्रिया में सहयोग मिले।
कार्यान्वयन ढांचा
पीकेवीवाई का कार्यान्वयन एक संरचित और किसान-केंद्रित दृष्टिकोण से होता है। अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि वाले किसान क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से आवेदन करते हैं, जो वार्षिक कार्य योजना (AAP) तैयार कर कृषि मंत्रालय को भेजती हैं। अनुमोदन के बाद धन राज्य सरकारों को जारी किया जाता है और वे इसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के जरिए किसानों तक पहुँचाती हैं।
जैविक प्रमाणन प्रणाली
जैविक प्रमाणन के लिए दो प्रणालियाँ लागू हैं:
1.    तृतीय-पक्ष प्रमाणन (NPOP) – वाणिज्य मंत्रालय के तहत, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप।
2.    पीजीएस-इंडिया प्रमाणन – किसान-आधारित सामुदायिक प्रणाली, घरेलू बाजार के लिए उपयुक्त।
इसके अतिरिक्त, वृहद क्षेत्र प्रमाणन (LAC) कार्यक्रम 2020-21 में शुरू किया गया, जो उन क्षेत्रों में तेज प्रमाणन की सुविधा देता है जहाँ रासायनिक खेती कभी नहीं की गई।
उपलब्धियाँ (2015–2025)

• 2,265.86 करोड़ रुपये जारी।
• 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती।
• 52,289 क्लस्टर बनाए गए और 25.30 लाख किसान लाभान्वित।
• लक्षद्वीप की पूरी 2,700 हेक्टेयर भूमि जैविक प्रमाणित।
• सिक्किम विश्व का 100% जैविक राज्य, एलएसी के तहत 96.39 लाख रुपये का समर्थन।
• 6.23 लाख किसान और 8,676 खरीदार जैविक खेती पोर्टल से जुड़े।

निष्कर्ष
पीकेवीवाई ने भारत में टिकाऊ कृषि की दिशा में एक नया अध्याय खोला है। इस योजना ने किसानों को आत्मनिर्भर, पर्यावरण-संवेदनशील और बाजार उन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) और एलएसी के साथ एकीकरण, भारत की पर्यावरण-अनुकूल, कम लागत वाली कृषि प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रशिक्षण, प्रमाणन और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से, पीकेवीवाई न केवल ग्रामीण आय बढ़ा रहा है बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु लचीलापन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य में भी योगदान दे रहा है।