राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 / State Energy Efficiency Index 2024

भारत में ऊर्जा परिवर्तन जलवायु संबंधी अनिवार्यताओं के अनुकूल है और नवाचार, लचीलापन और समावेशी विकास को बढ़ावा देने का एक रणनीतिक अवसर है। वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन और वर्ष 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी लाने के लक्ष्य की दिशा में ऊर्जा दक्षता एक आधारभूत स्तंभ के रूप में सभी क्षेत्रों में प्रभावशाली और कम लागत वाले समाधान प्रदान कर रही है।
राज्यों को अग्रणी (कुल मूल्यांकन स्कोर का 60 प्रतिशत से अधिक), सफल (50-60 प्रतिशत), दावेदार (30-50 प्रतिशत) और आकांक्षी (<30 प्रतिशत) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और आगे उनके कुल अंतिम ऊर्जा उपभोग (टीएफईसी) के आधार पर समूहों में विभाजित किया गया है । प्रत्येक समूह में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य इस प्रकार हैं:
समूह 1 (>15 एमटीओई): महाराष्ट्र
समूह 2 (5-15 एमटीओई): आंध्र प्रदेश
समूह 3 (1-5 एमटीओई): असम
समूह 4 (< 1 एमटीओई): त्रिपुरा
एसईईआई 2023 की तुलना में, अग्रणी राज्यों की संख्या सात से घटकर पांच हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु की स्थिति यथावत है। दो राज्य- असम और केरल - सफल श्रेणी में हैं, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा और उत्तर प्रदेश को दावेदारों की श्रेणी में रखा गया है ।

India's energy transition is aligned with climate imperatives and a strategic opportunity to foster innovation, resilience, and inclusive growth. Energy efficiency, as a fundamental pillar towards the goal of achieving net-zero emissions by 2070 and a 45 percent reduction in carbon emissions by 2030, is providing effective and cost-effective solutions across all sectors.
States are classified as leaders (more than 60 percent of the total assessment score), successful (50-60 percent), contenders (30-50 percent), and aspiring (<30 percent), and further divided into groups based on their total final energy consumption (TFEC). The best-performing states in each group are as follows:
Group 1 (>15 MTOE): Maharashtra
Group 2 (5-15 MTOE): Andhra Pradesh
Group 3 (1-5 MTOE): Assam
Group 4 (<1 MTOE): Tripura
Compared to SEEI 2023, the number of leading states has decreased from seven to five, with Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Telangana, and Tamil Nadu remaining in the same position. Two states—Assam and Kerala—are in the successful category, while Haryana, Punjab, Rajasthan, Odisha, and Uttar Pradesh are in the contender category.