परमाणु ऊर्जा (शांति) विधेयक, 2025 / Atomic Energy (Peaceful Uses) Bill, 2025

1. परिचय और विजन
यह विधेयक 1962 के पुराने परमाणु ऊर्जा अधिनियम का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य भारत के परमाणु कानून को आधुनिक बनाना और 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।
2. विधेयक की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)
सीमित निजी भागीदारी: सुरक्षा मानकों के तहत निजी कंपनियों को संयंत्र संचालन और बिजली उत्पादन में अनुमति।
AERB को वैधानिक दर्जा: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को अब कानूनी मजबूती दी गई है, जिससे इसकी स्वतंत्रता बढ़ेगी।
श्रेणीबद्ध देयता (Graded Liability): परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के लिए अलग-अलग रिएक्टर प्रकारों के आधार पर जवाबदेही तय की गई है।
परमाणु ऊर्जा मिशन: बजट 2025-26 के तहत ₹20,000 करोड़ का आवंटन।
3. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) पर ध्यान
विधेयक स्वदेशी SMR के विकास पर जोर देता है जो कम लागत और उच्च सुरक्षा वाले होते हैं।
BSMR-200: 200 मेगावाट का स्वदेशी रिएक्टर।
SMR-55: 55 मेगावाट का छोटा रिएक्टर।
लक्ष्य: 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR चालू करना।
4. कानून का विकास (Evolution of Laws)

चुनौतियां और आवश्यकता (Why this Bill?)
बढ़ती मांग: डेटा केंद्रों और भारी उद्योगों के लिए 24x7 स्वच्छ बिजली की जरूरत।
डीकार्बोनाइजेशन: 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।
तकनीकी नवाचार: हाइड्रोजन उत्पादन और गैर-विद्युत अनुप्रयोगों (कृषि, चिकित्सा) में परमाणु तकनीक का विस्तार।

1. Introduction & Vision
The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Transformation in India (SHANTI) Bill, 2025, seeks to modernize the 63-year-old Atomic Energy Act of 1962. It aims to scale India's nuclear capacity to 100 GW by 2047, aligning with the Viksit Bharat and Net Zero 2070 goals.
2. Core Pillars of the Bill
Limited Private Participation: Enables private entities to participate in plant operations and power generation under strict regulatory oversight.
Statutory Status for AERB: Formally grants statutory recognition to the Atomic Energy Regulatory Board (AERB), ensuring greater institutional independence.
Graded Liability Framework: Unlike the previous "one-size-fits-all" liability, this bill introduces accountability limits based on the specific type and risk profile of the nuclear plant.
Dispute Resolution: Establishes the Nuclear Energy Redressal Advisory Council and designates the Electricity Appellate Tribunal (APTEL) as the appellate authority.
3. Focus on Small Modular Reactors (SMRs)
The Bill emphasizes the design and deployment of SMRs to provide decentralized, clean power for heavy industries and data centers.
Budgetary Support: ₹20,000 crore allocated in the 2025-26 budget.
Indigenous Designs: Includes the BSMR-200 (200 MW) and SMR-55 (55 MW) developed by BARC.
Timeline: Goal to commission at least five indigenous SMRs by 2033.
4. Strategic Safeguards
While opening the sector, the government retains exclusive control over sensitive areas:
Nuclear Fuel Cycle: Enrichment, reprocessing, and waste management remain under the sovereign control of the Central Government.
Strategic Oversight: National security and independent decision-making are protected through coordinated monitoring systems.
Evolution of India’s Nuclear Laws