New Updates:

परमाणु ऊर्जा (शांति) विधेयक, 2025 / Atomic Energy (Peaceful Uses) Bill, 2025

भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) विधेयक, 2025 एक ऐतिहासिक विधायी सुधार है। यह 1962 के पुराने अधिनियम को निरस्त कर परमाणु क्षेत्र में विनियमित निजी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका मुख्य लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को स्वतंत्र वैधानिक शक्ति देना है। यह विधेयक विशेष रूप से 'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स' (SMR) के विकास और 'नेट-जीरो 2070' के लक्ष्य को पूरा करने पर केंद्रित है।
The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Transformation in India (SHANTI) Bill, 2025, is a landmark legislative reform. Replacing the outdated 1962 Act, it paves the way for regulated private participation in the nuclear sector. Its primary goals include achieving 100 GW of nuclear capacity by 2047 and granting independent statutory powers to the Atomic Energy Regulatory Board (AERB). The bill specifically focuses on developing 'Small Modular Reactors' (SMRs) and fulfilling India’s 'Net-Zero 2070' commitment.

2025-12-25 18:06:56 | Admin

1. परिचय और विजन
यह विधेयक 1962 के पुराने परमाणु ऊर्जा अधिनियम का स्थान लेगा। इसका उद्देश्य भारत के परमाणु कानून को आधुनिक बनाना और 2047 तक 100 गीगावाट (GW) परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।
2. विधेयक की मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)
सीमित निजी भागीदारी: सुरक्षा मानकों के तहत निजी कंपनियों को संयंत्र संचालन और बिजली उत्पादन में अनुमति।
AERB को वैधानिक दर्जा: परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को अब कानूनी मजबूती दी गई है, जिससे इसकी स्वतंत्रता बढ़ेगी।
श्रेणीबद्ध देयता (Graded Liability): परमाणु दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे के लिए अलग-अलग रिएक्टर प्रकारों के आधार पर जवाबदेही तय की गई है।
परमाणु ऊर्जा मिशन: बजट 2025-26 के तहत ₹20,000 करोड़ का आवंटन।
3. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) पर ध्यान
विधेयक स्वदेशी SMR के विकास पर जोर देता है जो कम लागत और उच्च सुरक्षा वाले होते हैं।
BSMR-200: 200 मेगावाट का स्वदेशी रिएक्टर।
SMR-55: 55 मेगावाट का छोटा रिएक्टर।
लक्ष्य: 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR चालू करना।
4. कानून का विकास (Evolution of Laws)

अधिनियम

उद्देश्य

अधिनियम

1962 का अधिनियम

परमाणु कार्यक्रम की नींव और सरकारी नियंत्रण।

1962 का अधिनियम

2010 का दायित्व कानून

दुर्घटना की स्थिति में मुआवजे की व्यवस्था।

2010 का दायित्व कानून

2025 का शांति विधेयक

निजी क्षेत्र का एकीकरण और 100 GW का रोडमैप।

2025 का शांति विधेयक

चुनौतियां और आवश्यकता (Why this Bill?)
बढ़ती मांग: डेटा केंद्रों और भारी उद्योगों के लिए 24x7 स्वच्छ बिजली की जरूरत।
डीकार्बोनाइजेशन: 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।
तकनीकी नवाचार: हाइड्रोजन उत्पादन और गैर-विद्युत अनुप्रयोगों (कृषि, चिकित्सा) में परमाणु तकनीक का विस्तार।

UPSC पाठ्यक्रम के साथ जुड़ाव (Syllabus Link)
GS Paper II: सरकारी नीतियां और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप; वैधानिक और नियामक निकाय (AERB)।
GS Paper III: बुनियादी ढांचा: ऊर्जा; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी- भारतीयों की उपलब्धियां; स्वदेशी तकनीक का विकास।

1. Introduction & Vision
The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Transformation in India (SHANTI) Bill, 2025, seeks to modernize the 63-year-old Atomic Energy Act of 1962. It aims to scale India's nuclear capacity to 100 GW by 2047, aligning with the Viksit Bharat and Net Zero 2070 goals.
2. Core Pillars of the Bill
Limited Private Participation: Enables private entities to participate in plant operations and power generation under strict regulatory oversight.
Statutory Status for AERB: Formally grants statutory recognition to the Atomic Energy Regulatory Board (AERB), ensuring greater institutional independence.
Graded Liability Framework: Unlike the previous "one-size-fits-all" liability, this bill introduces accountability limits based on the specific type and risk profile of the nuclear plant.
Dispute Resolution: Establishes the Nuclear Energy Redressal Advisory Council and designates the Electricity Appellate Tribunal (APTEL) as the appellate authority.
3. Focus on Small Modular Reactors (SMRs)
The Bill emphasizes the design and deployment of SMRs to provide decentralized, clean power for heavy industries and data centers.
Budgetary Support: ₹20,000 crore allocated in the 2025-26 budget.
Indigenous Designs: Includes the BSMR-200 (200 MW) and SMR-55 (55 MW) developed by BARC.
Timeline: Goal to commission at least five indigenous SMRs by 2033.
4. Strategic Safeguards
While opening the sector, the government retains exclusive control over sensitive areas:
Nuclear Fuel Cycle: Enrichment, reprocessing, and waste management remain under the sovereign control of the Central Government.
Strategic Oversight: National security and independent decision-making are protected through coordinated monitoring systems.
Evolution of India’s Nuclear Laws

Act/Amendment

Key Focus

Atomic Energy Act, 1962

Established the state monopoly and the AEC.

CLND Act, 2010

Civil Liability for Nuclear Damage; focused on compensation.

SHANTI Bill, 2025

Focuses on decarbonization, private integration, and 100 GW target.

 UPSC Syllabus Alignment
GS Paper II: Government policies and interventions for development in various sectors; Statutory, regulatory, and various quasi-judicial bodies.
GS Paper III: Infrastructure: Energy; Science and Technology- developments and their applications; Indigenization of technology.
Potential UPSC/State PCSs Questions:
प्रश्न 1. "शांति विधेयक, 2025 भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में 'रणनीतिक नियंत्रण' और 'निजी नवाचार' के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास है।" टिप्पणी कीजिए। (GS Paper III )
Q1. "The SHANTI Bill 2025 marks a paradigm shift from a state-monopoly to a regulated-participation model in India’s nuclear sector." Discuss the potential benefits and risks associated with this shift. (GS III)
प्रश्न 2. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) क्या हैं? भारत की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में इनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। (GS Paper III)
Q2. Examine the significance of Small Modular Reactors (SMRs) in achieving India's goal of 100 GW nuclear capacity by 2047. How does the SHANTI Bill facilitate their deployment? (GS III)
प्रश्न 3. परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को वैधानिक मान्यता देने से भारत के परमाणु सुरक्षा ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (GS Paper II)
Q3. To what extent will the statutory recognition of the Atomic Energy Regulatory Board (AERB) enhance nuclear safety and public trust in India? (GS II)
Go to the Website