India’s Rise in Electronics Manufacturing / इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत की क्रांतिकारी प्रगति

Over the past decade, India has witnessed a massive surge in its electronics manufacturing sector — transforming from an importer to a global hub of innovation and production. Electronics has become the backbone of India’s modern economy, driving growth, employment, and technological leadership.
Key Achievements:

• Production Growth: From ₹1.9 lakh crore in 2014–15 to ₹11.3 lakh crore in 2024–25 (6× increase).
• Export Growth: From ₹38,000 crore to ₹3.27 lakh crore (8× increase).
• Employment: 25 lakh jobs created in the past 10 years.
• FDI: Over $4 billion attracted since 2020–21 in the electronics manufacturing sector.
• Top Export Destinations: USA, UAE, Netherlands, UK, and Italy.

Mobile Manufacturing Revolution:

• Production rose 28× — from ₹18,000 crore (2014–15) to ₹5.45 lakh crore (2024–25).
• Exports increased 127× — from ₹1,500 crore to ₹2 lakh crore.
• India is now the second-largest mobile phone manufacturer in the world.
• Over 300 manufacturing units established, producing around 330 million mobile phones annually.
• Apple’s exports alone reached ₹1.10 lakh crore in 2024 (42% YoY growth).
• India has achieved near self-reliance in mobile production, shifting from 78% imports to domestic manufacturing.
• In FY 2025–26 Q2, India surpassed China as the top smartphone exporter to the US.

Major Government Initiatives:

• PLI Scheme (Production-Linked Incentive):
• Outlay: ₹1.97 lakh crore across 14 key sectors.
• Generated production worth ₹8.56 lakh crore and exports of ₹4.65 lakh crore.
• 1.35 lakh direct jobs created.

SPECS Scheme:

• Offers 25% incentive on capital expenditure for manufacturing electronic components and semiconductors.
• Aims to fill supply chain gaps and enhance domestic component manufacturing.

ECMS (Electronics Component Manufacturing Scheme):

• Outlay: ₹22,919 crore; 249 applications received.
• Expected investment: ₹1.15 lakh crore (2× original target).
• Projected production: ₹10.34 lakh crore; 1.42 lakh direct jobs by 2031.

National Policy on Electronics (NPE 2019):

• Vision to make India a global hub for ESDM (Electronics System Design and Manufacturing).
• Target: $400 billion ESDM output by 2025.

India Mobile Congress 2025:
Hosted in New Delhi with participation from 150 countries, 1.5 lakh visitors, and 400 companies, highlighting India’s growing influence in 5G, 6G, AI, cyber security, and green technologies.
Vision for 2030–31:
India aims to establish a $500 billion domestic electronics ecosystem by 2030–31, strengthening its global leadership in innovation, production, and exports.
Conclusion:
India’s electronics revolution reflects a powerful blend of policy support, industry innovation, and global integration. Through PLI, ECMS, and Make in India initiatives, the country is well on its way to achieving technological self-reliance and global competitiveness.

परिचय:
पिछले एक दशक में भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। आयातक देश से आत्मनिर्भर और नवाचार-प्रधान वैश्विक केंद्र के रूप में भारत उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक्स आज भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है।
 प्रमुख उपलब्धियाँ:

• उत्पादन वृद्धि: 2014–15 में ₹1.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2024–25 में ₹11.3 लाख करोड़ (6 गुना वृद्धि)।
• निर्यात वृद्धि: ₹38,000 करोड़ से बढ़कर ₹3.27 लाख करोड़ (8 गुना वृद्धि)।
• रोजगार: 10 वर्षों में 25 लाख नई नौकरियाँ सृजित।
• एफडीआई: 2020–21 से अब तक $4 अरब से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
• शीर्ष निर्यात गंतव्य: अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, ब्रिटेन और इटली।

मोबाइल उत्पादन में क्रांति:

• उत्पादन 28 गुना बढ़ा (₹18,000 करोड़ से ₹5.45 लाख करोड़)।
• निर्यात 127 गुना बढ़ा (₹1,500 करोड़ से ₹2 लाख करोड़)।
• भारत अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता है।
• 300 से अधिक विनिर्माण इकाइयाँ कार्यरत; प्रति वर्ष 33 करोड़ मोबाइल का उत्पादन।
• 2024 में एपल का निर्यात ₹1.10 लाख करोड़ तक पहुँचा।
• मोबाइल उत्पादन में लगभग पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त — 78% आयात से घरेलू निर्माण तक।
• 2025–26 में भारत ने चीन को पछाड़कर अमेरिका को शीर्ष स्मार्टफ़ोन निर्यातक के रूप में पीछे छोड़ा।

प्रमुख सरकारी योजनाएँ:

• पीएलआई योजना (Production-Linked Incentive):
• ₹1.97 लाख करोड़ का व्यय; 14 क्षेत्रों में लागू।
• ₹8.56 लाख करोड़ उत्पादन और ₹4.65 लाख करोड़ निर्यात।
• 1.35 लाख प्रत्यक्ष नौकरियाँ सृजित।

एसपीईसीएस योजना:

• इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादन पर पूंजीगत व्यय का 25% प्रोत्साहन।
• आपूर्ति श्रृंखला की खामियों को दूर कर स्थानीय निर्माण को बढ़ावा।

ईसीएमएस योजना:

• ₹22,919 करोड़ की योजना; 249 आवेदन प्राप्त।
• ₹1.15 लाख करोड़ निवेश और ₹10.34 लाख करोड़ उत्पादन का अनुमान।
• 1.42 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (2019):

• भारत को ईएसडीएम (Electronics System Design and Manufacturing) का वैश्विक केंद्र बनाना।
• 2025 तक $400 अरब उत्पादन का लक्ष्य।

 इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025:
नई दिल्ली में आयोजित, जिसमें 150 देशों के प्रतिनिधि, 400 कंपनियाँ और 1.5 लाख आगंतुक शामिल हुए।
मुख्य विषय: 5G, 6G, एआई, साइबर सुरक्षा, ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि।
भविष्य दृष्टि (2030–31):
भारत का लक्ष्य 500 बिलियन डॉलर के घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम की स्थापना करना है, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर तकनीकी नवाचार और विनिर्माण का नेतृत्व कर सके।
निष्कर्ष:
भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति आत्मनिर्भरता, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। पीएलआई, एसपीईसीएस और ईसीएमएस जैसी योजनाओं ने देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया है। वर्ष 2030–31 तक भारत विश्व के अग्रणी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित होने की दिशा में अग्रसर है।