Promoting Sustainable Agriculture / सतत कृषि को बढ़ावा देना

Key Pillars:
Sustainable agriculture is primarily based on three pillars:
Environmental Health: Maintaining soil fertility, conserving water, and protecting biodiversity.
Economic Viability: Making farming profitable for farmers.
Social Equity: Improving the standard of living of those engaged in agricultural activities.
Key Methods of Sustainable Agriculture:
Soil Management: Crop rotation, inter-cropping, and the use of green manure.
Integrated Pest Management (IPM): Utilizing biological controls instead of chemical pesticides.
Water Harvesting: Employing drip irrigation and sprinkler systems.
Conservation Agriculture: Minimal tillage (Zero Tillage) to preserve soil structure.
Organic Farming: Complete elimination of chemical inputs.
Relevant Point: SDG 2
"Promoting Sustainable Agriculture" constitutes a key component of the United Nations' Sustainable Development Goal 2 (SDG 2), aimed at achieving the objective of "Zero Hunger."

In this context, the government has launched the following scheme:
PM-PRANAM Scheme
The PM-PRANAM scheme encourages states and Union Territories to reduce the use of chemical fertilizers and to promote alternative and sustainable agricultural practices through various initiatives, including:
Promoting the adoption of alternative fertilizers—such as organic, bio, and nano fertilizers—to foster environmentally friendly agriculture.
Enhancing support for natural and organic farming practices. Promoting resource-conserving technologies such as micro-irrigation and zero tillage.
Encouraging the adoption of Integrated Nutrient Management (INM) practices to maintain soil fertility and ensure the supply of nutrients to plants.
Promoting and leveraging existing Government of India schemes—such as the Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) and the Mission Organic Value Chain Development for the North Eastern Region (MOVCDNER)—to foster organic farming, and promoting the National Mission on Natural Farming (NMNF) to encourage natural farming.

प्रमुख स्तंभ (Key Pillars)
सतत कृषि मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर आधारित होती है:
पर्यावरण के अनुकूल (Environmental Health): मृदा उर्वरता बनाए रखना, जल संरक्षण और जैव विविधता की रक्षा।
आर्थिक रूप से व्यवहार्य (Economic Viability): किसानों के लिए खेती को लाभदायक बनाना।
सामाजिक न्याय (Social Equity): कृषि कार्यों में लगे लोगों के जीवन स्तर में सुधार। 
सतत कृषि की मुख्य विधियाँ 
मृदा प्रबंधन: फसल चक्र (Crop Rotation), अंतर-फसल (Inter-cropping) और हरी खाद का उपयोग।
एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM): रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर जैविक नियंत्रण का उपयोग।
जल संचयन: ड्रिप सिंचाई (Drip Irrigation) और स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग।
संरक्षण कृषि (Conservation Agriculture): न्यूनतम जुताई (Zero Tillage) ताकि मृदा की संरचना बनी रहे।
जैविक खेती (Organic Farming): रसायनों का पूर्णतः त्याग। 
Relevant Point: SDG 2
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य-2 (Sustainable Development Goal 2) का एक प्रमुख हिस्सा "सतत कृषि को बढ़ावा देना" है ताकि Zero Hunger के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। 

इसके तहत सरकार द्वारा निम्नलिखित योजना प्रारम्भ की गयी है :
पीएम-प्रणाम योजना 
पीएम-प्रणाम योजना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने और वैकल्पिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों के माध्यम से प्रोत्साहित करती है, जिनमें शामिल हैं:
पर्यावरण के अनुकूल कृषि के लिए जैविक, जैव और नैनो उर्वरकों जैसे वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
प्राकृतिक और जैविक कृषि पद्धतियों के लिए समर्थन बढ़ाना।
सूक्ष्म सिंचाई और शून्य जुताई जैसी संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।
मृदा उर्वरता बनाए रखने और पौधों को  पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (आईएनएम) पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।
जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) जैसी भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं को बढ़ावा देना और उनका लाभ उठाना तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (एनएमएनएफ) को बढ़ावा देना।