भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार: कानूनी सुधार और समावेशी प्रगति / Rights of Transgender Persons in India: Legal Reforms and Inclusive Progress

सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला:
मामला: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) बनाम भारत संघ (2014)।
मान्यता: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को "थर्ड जेंडर" के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई।
संवैधानिक गारंटी: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19, और 21 के तहत समानता, गैर-भेदभाव, सम्मान, और स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया।
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019:
प्रभावी: 10 जनवरी 2020 से।
मुख्य उद्देश्य: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी मान्यता, कल्याणकारी उपाय और भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करना।
प्रमुख प्रावधान:
धारा 3: शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, और सार्वजनिक सेवाओं में भेदभाव पर पूर्ण प्रतिबंध।
धारा 4-7: स्व-कथित पहचान का अधिकार; जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से पहचान प्रमाण पत्र के लिए आवेदन; सर्जरी के बाद संशोधित प्रमाण पत्र।
धारा 8: कल्याणकारी योजनाओं और पुनर्वास के लिए सरकार का दायित्व।
धारा 16-18: राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिषद का गठन।
धारा 19-20: भेदभाव जैसे अपराधों के लिए दंड (2 साल तक की कैद)।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) नियम, 2020:
उद्देश्य: अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करना (25 सितंबर 2020 से लागू)।
महत्वपूर्ण प्रावधान:
ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल: नियम 11(3) के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल स्थापित करने की आवश्यकता, जो अपराधों की निगरानी और जांच में सहायता करता है (29 सेल स्थापित)।
ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (TWB): नियम 10(1) के तहत अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा के लिए TWB स्थापित करना (23 TWB स्थापित)।
सरकारी पहलें और योजनाएँ
स्माइल (SMILE) योजना: (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता)
प्रारंभ: फरवरी 2022 (MoSJE द्वारा)।
उद्देश्य: ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास और सशक्तिकरण।
घटक:
कौशल विकास: रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण।
शिक्षा: प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ।
स्वास्थ्य सेवा:
आयुष्मान भारत TG प्लस: ₹5 लाख प्रति वर्ष का मुफ्त चिकित्सा कवरेज।
कवरेज: लिंग-पुष्टि प्रक्रियाएं (हार्मोन थेरेपी, एसआरएस), परामर्श, और पोस्ट-ऑपरेटिव देखभाल।
सुरक्षित आश्रय: गरिमा गृह की स्थापना, जो भोजन, चिकित्सा, और मनोरंजन सुविधाओं के साथ आश्रय प्रदान करते हैं (18 गरिमा गृहों को सहायता प्रदान की गई)।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद:
गठन: 21 अगस्त 2020 (16 नवंबर 2023 को पुनर्गठित)।
कार्य: नीतियों, कार्यक्रमों और कानूनों के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना; कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना; शिकायतों का निवारण करना।
संरचना: इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधि, NHRC, NCW, राज्य सरकारें, और NGO विशेषज्ञ शामिल हैं।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल:
शुभारंभ: 25 नवंबर 2020।
सुविधा: बहुभाषी (हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, आदि) ऑनलाइन पोर्टल जो प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने और डाउनलोड करने की परेशानी मुक्त सुविधा प्रदान करता है।
आगे की प्रगति
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) जागरूकता बढ़ाने, कलंक को दूर करने, और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना जारी रखेगा।
लक्ष्य गरिमा, स्वायत्तता और अवसर के साथ एक न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करना है, जहाँ ट्रांसजेंडर व्यक्ति समान अधिकारों और अवसरों के साथ फल-फूल सकें।

Landmark Supreme Court Judgement:
Case: National Legal Services Authority (NALSA) vs. Union of India (2014).
Recognition: Explicitly recognized transgender persons as the "Third Gender."
Constitutional Guarantee: Guaranteed fundamental rights under Articles 14, 15, 19, and 21 of the Indian Constitution, ensuring equality, non-discrimination, dignity, and freedom.
Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019:
Effective Date: January 10, 2020.
Core Objective: Provides legal recognition, welfare measures, and protection against discrimination for transgender individuals.
Key Provisions:
Section 3: Prohibits discrimination in education, employment, healthcare, public services, etc.
Section 4-7: Right to self-perceived gender identity; application for ID certificate via District Magistrate; revised certificate post-surgery.
Section 8: Government's obligation for welfare schemes, inclusion, rescue, and rehabilitation.
Section 16-18: Establishment of the National Council for Transgender Persons (NCTP).
Section 19-20: Penalties for offenses like discrimination (punishable with up to 2 years imprisonment).
Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020:
Implemented: September 25, 2020, to operationalize the Act's provisions.
Key Institutional Structures:
Transgender Protection Cells (Rule 11(3)): Required to be established in states/UTs to monitor crimes and facilitate investigation/prosecution (29 cells established).
Transgender Welfare Boards (TWB) (Rule 10(1)): Established to protect rights and promote welfare (23 TWBs established).
Government Initiatives and Schemes
National Council for Transgender Persons (NCTP):
Constituted: August 21, 2020 (Reconstituted on November 16, 2023).
Role: An advisory and statutory body under MoSJE to advise the Central Government on policies, monitor implementation, review activities, and redress grievances.
Composition: Includes representatives from the Transgender community, NHRC, NCW, state governments, and NGOs.
SMILE (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise) Scheme:
Launched: February 2022 (By MoSJE).
Objective: Comprehensive rehabilitation and empowerment of transgender persons and other marginalized communities.
Components:
Skill Development and Employment: Vocational training programs to enhance employability.
Scholarship Schemes: Financial aid for transgender students from primary to secondary level to reduce dropouts.
Holistic Medical Health:
Ayushman Bharat TG Plus: Dedicated health insurance scheme providing ₹5 Lakhs per annum free medical coverage.
Coverage: Gender-affirming care, Hormone Therapy, Sex Reassignment Surgery (SRS), and post-operative care.
Safe Shelter: Provision for Garima Greh centers, providing basic amenities, food, medical care, and recreational facilities (18 Garima Grehs supported).
National Portal for Transgender Persons:
Launched: November 25, 2020.
Service: A multi-lingual (English, Hindi, etc.) end-to-end online process for applying for and downloading Transgender Certificates and ID cards without visiting any office, ensuring transparency and ease of access.
Conclusion and Future Path
Progress: Recent years have seen significant legal and policy reforms led by the Central Government, establishing a strong foundation for affirmative action, legal recognition, and social security.
Focus: The MoSJE continues to conduct awareness programs, capacity building, and national campaigns to reduce stigma and ensure the effective inclusion of transgender persons in policy frameworks and public life.
Vision: India aims for a more just future, ensuring that transgender individuals live with dignity, autonomy, and opportunity, remaining central to the nation's democratic and human rights commitments.