Human Development of Tribal Communities / जनजातियों का मानव विकास

 Prelims Pointers:
'Development Action Plan for Scheduled Tribes' (DAPST):
📌 Implemented in tribal-dominated areas.
📌 Each ministry allocates a specific percentage of its total budget to the DAPST.
📌 Its objective is to bridge the developmental gap between Scheduled Tribes (STs) and non-STs, as well as to execute various tribal development projects related to education, health, agriculture, irrigation, roads, housing, electrification, employment generation, skill development, etc.

State Tribal Sub-Plan:
📌 Human Resource Development by enhancing their access to education and health services.
📌 Improvement in the quality of life by providing basic amenities—including housing—in tribal regions/areas.
📌 Substantial reduction in poverty and unemployment; creation of productive assets and income-generating opportunities.
📌 Enhancement of capacity to leverage opportunities, secure rights and entitlements, and improve facilities to a level comparable with other regions.
📌 Provision of protection against exploitation and oppression.

Dharti Aaba Tribal Village Upliftment Campaign:
📌 Launched on October 2, 2024.
📌 The objective is to address infrastructural gaps in villages and to provide improved access to health, education, and Anganwadi facilities, as well as livelihood opportunities.

Prime Minister's Tribal Justice Mega-Mission (PM-JANMAN):
📌 Launched on November 15, 2023.

Prime Minister's Tribal Development Mission (PMJVM):
📌 To promote tribal livelihoods.

Eklavya Model Residential Schools (EMRS):
📌 Implemented in the year 2018-19.
📌 Decision to establish one EMRS in every block with a Scheduled Tribe population exceeding 50% and comprising at least 20,000 tribal individuals (as per the 2011 Census).

'अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना' (DAPST):
📌 जनजातीय बहुल इलाकों में लागु। 
📌 प्रत्येक मंत्रालय अपने कुल बजट का एक निश्चित प्रतिशत DAPST के लिए आबंटन। 
📌 इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों (STs) और गैर-ST के बीच विकास के अंतर को पाटना है, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें, आवास, बिजलीकरण, रोज़गार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं को पूरा करना है। 

राज्य जनजातीय उप योजनाः 
📌 शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाकर मानव संसाधन विकास
📌 आवास सहित जनजातीय क्षेत्रों/इलाकों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि
📌 गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी, उत्पादक संपत्तियों का निर्माण और आय पैदा करने के अवसर 
📌 अवसरों का लाभ उठाने, अधिकार और हक हासिल करने और अन्य क्षेत्रों के समान सुविधाओं में सुधार करने की क्षमता में वृद्धि
📌 शोषण और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना 

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: 
📌 2 अक्टूबर, 2024 को शुभारंभ
📌 उद्देश्य गाँवों में अवसंरचना संबंधी अंतरों को दूर करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक बेहतर पहुँच और आजीविका के अवसर प्रदान करना है। 

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन): 
📌 15 नवंबर 2023 को शुभारंभ

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):
📌 जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देना 

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): 
📌 वर्ष 2018-19 में लागु 
📌 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय