विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025 / Developead India - G Ram Ji Bill 2025

विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक 2025, जिसे विकसित भारत-जी राम जी विधेयक 2025 भी कहा जाता है, ग्रामीण रोज़गार के ढांचे में एक व्यापक वैधानिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह मिशन जवाबदेही, बुनियादी ढांचे के ठोस परिणामों और आय सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए ग्रामीण रोज़गार को विकसित भारत 2047 के दीर्घकालिक विजन के साथ जोड़ता है।

1. भारत में मजदूरी रोजगार का ऐतिहासिक विकास
भारत की मजदूरी रोजगार पहलों का विकास 1960 के दशक के ग्रामीण श्रमबल कार्यक्रम और 1971 की क्रैश स्कीम से शुरू हुआ। इसके बाद 1980 और 90 के दशक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे अधिक संरचित प्रयास किए गए, जिन्हें बाद में 1993 में जवाहर रोजगार योजना में मिला दिया गया। कवरेज और समन्वय में सुधार के लिए 1999 में इन्हें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में संघटित किया गया। रोजगार आश्वासन योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम जैसी पूरक योजनाओं ने मौसमी बेरोजगारी और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं को दूर किया। 1977 के महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम ने काम के वैधानिक अधिकार की अवधारणा पेश की, जिसका समापन 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अधिनियमन में हुआ।

2. मनरेगा: उपलब्धियां और संरचनात्मक सीमाएं
मनरेगा को अकुशल ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए बनाया गया था। वर्षों से प्रशासनिक और डिजिटल सुधारों ने इसके कार्यान्वयन को सुदृढ़ किया है, जिससे महिलाओं की भागीदारी 2013-14 के 48% से बढ़कर 2025-26 में 58.15% हो गई। हालांकि, गहरे संरचनात्मक मुद्दे बने रहे, जैसे व्यय और वास्तविक प्रगति में मेल न होना, मशीनों का अवैध उपयोग और डिजिटल उपस्थिति प्रणालियों का उल्लंघन। महामारी के बाद के रुझानों से पता चला कि बहुत कम परिवारों ने पूरे 100 दिनों का काम प्राप्त किया, जो यह दर्शाता है कि वितरण प्रणाली में सुधार के बावजूद ढांचा गंभीर दबाव में था।

3. बदलते ग्रामीण भारत में सुधार की आवश्यकता
सुधार की आवश्यकता महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक बदलावों में निहित है। 2005 के बाद से ग्रामीण भारत बदल गया है और निर्धनता का स्तर 2011-12 के 27.1% से घटकर 2022-23 में 5.3% हो गया है। ग्रामीण आजीविका के अधिक विविधीकृत होने और डिजिटल एकीकरण के साथ, मनरेगा की मूल मांग-आधारित संरचना अब आज के गांव की वास्तविकता से पूरी तरह मेल नहीं खाती। जी राम जी विधेयक 2025 गारंटी को आधुनिक बनाकर और रोजगार सृजन को दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे और जलवायु अनुकूलता लक्ष्यों के साथ जोड़कर इसका समाधान करता है।

4. जी राम जी विधेयक 2025 की मुख्य विशेषताएं
यह विधेयक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है, जो पिछले 100 दिनों की पात्रता से एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। खेती के व्यस्त सीजन (बुवाई और कटाई) के दौरान कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 60 दिनों का 'कार्य-मुक्त काल' (नो-वर्क पीरियड) निर्धारित किया गया है। शेष 305 दिनों में श्रमिकों को 125 दिनों का गारंटीकृत रोजगार मिलता रहेगा। मजदूरी का वितरण काम के 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। रोजगार सृजन को चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जोड़ा गया है: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका बुनियादी ढांचा और जलवायु परिवर्तन शमन के लिए विशेष कार्य।

5. वित्तीय संरचना और सहकारी संघवाद
केंद्रीय क्षेत्र की योजना से केंद्र प्रायोजित ढांचे में बदलाव राज्यों को लागत और जिम्मेदारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। कुल वार्षिक वित्तीय आवश्यकता 1,51,282 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95,692.31 करोड़ रुपये है। वित्त पोषण अनुपात सामान्य राज्यों के लिए 60:40, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्त पोषण है। यह ढांचा राज्यों पर अनुचित बोझ डाले बिना राजकोषीय स्थिरता और जवाबदेही को मजबूत करता है।

6. संस्थागत ढांचा और पारदर्शिता
यह विधेयक राष्ट्रीय से ग्राम स्तर तक एक स्पष्ट संस्थागत ढांचा बनाता है। ग्राम पंचायतें कम से कम आधा काम लागू करती हैं, जबकि ग्राम सभाएं हर छह महीने में अनिवार्य सामाजिक लेखा-परीक्षा करती हैं। पारदर्शिता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और जीपीएस निगरानी का उपयोग किया जाता है। केंद्र को अनियमितताओं की जांच करने और धन रोकने की शक्तियां दी गई हैं, जिससे वित्तीय अनुशासन बना रहे। यह विधेयक विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने का एक आधुनिक प्रयास है।

The government has proposed the Viksit Bharat-Employment and Livelihood Mission (Rural) Bill 2025, also known as the Viksit Bharat-G RAM G Bill 2025. This bill represents a major statutory overhaul of MGNREGA, aligning rural employment with the long-term vision of Viksit Bharat 2047 by strengthening accountability, infrastructure outcomes, and income security.

1. Historical Evolution of Wage Employment in India
India's wage employment initiatives evolved through various phases starting with the Rural Manpower Programme in the 1960s and the Crash Scheme for Rural Employment in 1971. These were followed by more structured efforts in the 1980s and 1990s, including the National Rural Employment Programme and the Rural Landless Employment Guarantee Programme, which were later merged into the Jawahar Rozgar Yojana in 1993. In 1999, these were consolidated into the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana. Supplementary schemes like the Employment Assurance Scheme and Food for Work Program addressed seasonal unemployment. A major shift occurred with the Maharashtra Employment Guarantee Act of 1977, introducing the statutory right to work, culminating in the enactment of MGNREGA in 2005.

2. MGNREGA: Achievements and Structural Limitations
MGNREGA was designed to provide at least 100 days of guaranteed wage employment to unskilled rural households. Over the years, administrative and digital reforms significantly enhanced implementation, with women's participation rising from 48% in FY 2013-14 to 58.15% in FY 2025-26. However, deep structural issues persisted, including mismatches between reported expenditure and physical progress, illegal use of machinery for labor-intensive tasks, and the bypass of digital attendance systems. Post-pandemic trends showed that few households achieved the full 100 days of work, indicating the framework was under severe strain despite delivery improvements.

3. Need for Reform in a Transforming Rural India
The need for reform lies in significant socio-economic shifts. Since 2005, rural India has transformed, with poverty levels dropping from 27.1% in 2011-12 to 5.3% in 2022-23. With diversified rural livelihoods and increased digital integration, the original demand-based structure of MGNREGA no longer aligns perfectly with today's village reality. The G RAM G Bill 2025 responds by modernizing the guarantee and linking employment with long-term infrastructure and climate resilience goals.

4. Key Features of G RAM G Bill 2025
This bill guarantees 125 days of wage employment in every financial year, a significant increase from the previous 100-day entitlement. To ensure labor availability for agriculture during peak seasons, a 60-day 'no-work period' has been established for sowing and harvesting. During the remaining 305 days, workers will receive their 125-day guarantee. Wages will be disbursed within 15 days of work. Employment is linked to four priority sectors: water security, core rural infrastructure, livelihood infrastructure, and specialized works for climate change mitigation.

5. Financial Structure and Cooperative Federalism
The shift to a Centrally Sponsored framework encourages states to share costs and responsibility, incentivizing effective implementation. The total estimated annual requirement is 1,51,282 crore rupees, with the center providing 95,692.31 crore rupees. The funding ratio is set at 60:40 for general states, 90:10 for North-Eastern and Himalayan states, and 100% for Union Territories. This structure ensures fiscal stability and strengthens accountability without placing an undue burden on states.

6. Institutional Framework and Transparency
The bill creates a clear institutional structure from National to Village levels. Gram Panchayats execute at least half of the works, while Gram Sabhas conduct mandatory social audits every six months. Transparency is bolstered through AI, biometric authentication, and GPS-based monitoring. The center is empowered to investigate irregularities and suspend funds if necessary, ensuring strict financial discipline. This bill is a modern effort to empower rural livelihoods in alignment with the vision of Viksit Bharat 2047.