विशाखापत्तनम घोषणापत्र 2025 : भारत के डिजिटल परिवर्तन का रोडमैप / Visakhapatnam Declaration on e-Governance 2025: Roadmap for India’s Digital Transformation

मुख्य बिंदु

• 28वां राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन (NCeG) 23 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम में विशाखापत्तनम घोषणापत्र को अंगीकृत करते हुए संपन्न हुआ।
• आयोजनकर्ता: प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), तथा आंध्र प्रदेश सरकार।
• विषय: “विकसित भारत: सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन।”
• घोषणापत्र ने विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप भारत की ई-गवर्नेंस रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत की।

प्रमुख फोकस क्षेत्र

1. सिविल सेवा परिवर्तन: नौकरशाही को डिजिटल दक्षता, डेटा-आधारित निर्णय क्षमता और नागरिक-केंद्रित शासन के साथ सशक्त बनाना।
2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और समावेशी विकास: एआई, एमएल, ब्लॉकचेन, जीआईएस, आईओटी और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का पारदर्शी और टिकाऊ शासन हेतु उपयोग।
3. साइबर सुरक्षा और डिजिटल विश्वास: जीरो-ट्रस्ट आर्किटेक्चर, पोस्ट-क्वांटम सुरक्षा और एआई आधारित निगरानी प्रणालियों के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
4. एआई-संचालित नागरिक सेवाएँ: डिजिटल इंडिया भाषिणी, डिजी यात्रा और एनएडीआरईएस वी 2 जैसे बहुभाषी प्लेटफार्मों का विस्तार कर वास्तविक समय सेवाएँ प्रदान करना।

सफल मॉडल और अनुकरणीय पहल

• मध्य प्रदेश का संपदा 2.0, बेंगलुरु का ई-खाता, महाराष्ट्र की रोहिणी ग्राम पंचायत और एनएचएआई का डीएएमएस (Drone Analytics Monitoring System) उदाहरणीय डिजिटल पहलें हैं।
• घोषणापत्र ने इन मॉडलों को पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की।

ग्रामीण और समावेशी डिजिटल शासन

• पूर्वोत्तर और लद्दाख जैसे सीमित कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में एनईएसडीए ढाँचे के तहत अनिवार्य ई-सेवाओं का विस्तार करने पर बल।
• रोहिणी, सुआकाटी, पलसाना, और पश्चिम मजलिशपुर जैसे पंचायत मॉडलों को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा।
• महिलाओं, युवाओं और वंचित समुदायों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियानों के माध्यम से समावेशन को बढ़ावा देना।

क्षेत्रीय प्रतिबद्धताएँ

• नेशनल एग्री स्टैक के शीघ्र कार्यान्वयन के माध्यम से किसानों को ऋण, परामर्श और बाजार तक पहुंच प्रदान करना।
• परिवहन, रक्षा और नागरिक सेवा प्लेटफार्मों में साइबर लचीलापन सुनिश्चित करना।

संस्थागत और क्षेत्रीय दृष्टि

• सरकार, उद्योग, शिक्षा जगत, स्टार्ट-अप्स और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग को मजबूत कर डिजिटल नवाचार के लिए सह-निर्माण को प्रोत्साहित करना।
• आंध्र प्रदेश की विशाखापत्तनम को आईटी और नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि का समर्थन।

महत्व

• विशाखापत्तनम घोषणापत्र भारत की डिजिटल शासन नीति का भविष्य का मार्गदर्शक दस्तावेज़ है।
• यह समावेशिता, सुरक्षा और नवाचार के सिद्धांतों पर आधारित है और “न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन” के आदर्श को आगे बढ़ाता है।

Key Highlights

• The 28th National Conference on e-Governance (NCeG) concluded in Visakhapatnam with the adoption of the Visakhapatnam Declaration on 23 September 2025.
• Organized jointly by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Ministry of Electronics & IT (MeitY), and the Government of Andhra Pradesh.

Theme: “Viksit Bharat: Civil Service and Digital Transformation.”

• The declaration envisions a transformative strategy for India’s e-Governance roadmap aligned with Viksit Bharat 2047.

Core Focus Areas

1. Civil Service Transformation: Empowering bureaucracy with digital skills, agility, and citizen-centric governance models.
2. Artificial Intelligence and Inclusive Growth: Use of AI, ML, Blockchain, GIS, IoT, and Data Analytics to ensure transparent, resilient, and people-first governance.
3. Cybersecurity and Digital Trust: Strengthening Zero-Trust Architecture, post-quantum security, and AI-enabled monitoring systems for national digital resilience.
4. AI-driven Public Service Platforms: Expansion of multilingual and real-time citizen services using Digital India Bhashini, DigiYatra, and NADRES V2.

Best Practices and Replication Models

• Madhya Pradesh’s Sampada 2.0, Bengaluru’s E-Khata, Maharashtra’s Rohini Gram Panchayat, and NHAI’s Drone Analytics Monitoring System (DAMS) were recognized as successful governance innovations.
• The Declaration recommends replicating these models nationwide.

Rural and Inclusive Digital Governance

• Focus on expanding mandatory e-services to connectivity-challenged regions such as the North-East and Ladakh under the NESDA framework.
• Grassroots Panchayat models like Rohini, Suakatti, Palsana, and Paschim Majlishpur to be expanded nationally.
• Special emphasis on digital literacy for women, youth, and marginalized communities to promote inclusion.

Sectoral Commitments

• Implementation of the National Agri Stack to provide farmers better access to credit, advisory, and markets while promoting climate-resilient agriculture.
• Strengthening cyber resilience across transport, defence, and citizen services.

Institutional and Regional Vision

• The Declaration emphasizes collaborative partnerships among government, industry, academia, startups, and civil society for scalable digital innovation.
• Support for Andhra Pradesh’s vision to make Visakhapatnam a major IT and innovation hub, with investments in IT zones and academic-industry linkages.

Significance

• The Visakhapatnam Declaration serves as a national roadmap for digital governance, emphasizing inclusion, security, transparency, and innovation.
• It reinforces the principles of “Minimum Government, Maximum Governance” through digital empowerment of citizens.