पारंपरिक चिकित्सा पर डब्ल्यूएचओ वैश्विक शिखर सम्मेलन 2025 / WHO Global Summit on Traditional Medicine 2025

भारत 17-19 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना: कल्याण का विज्ञान और अभ्यास निर्धारित किया गया है। भारत के पास पारंपरिक चिकित्सा का एक विशाल और सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें 3,844 आयुष अस्पताल और 36,848 औषधालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त देश में 886 स्नातक और 251 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के साथ 75 लाख से अधिक पंजीकृत चिकित्सक इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। यह शिखर सम्मेलन भारत को पारंपरिक चिकित्सा के प्रति अपने साक्ष्य-आधारित और प्रणाली-व्यापी दृष्टिकोण को पेश करने का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच प्रदान करेगा।

पारंपरिक चिकित्सा की विरासत और वर्तमान प्रासंगिकता पर चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि यह विश्व की सबसे प्राचीन समग्र चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार 194 सदस्य देशों में से 170 देश पारंपरिक और एकीकृत चिकित्सा पद्धति का उपयोग करते हैं। भारत में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी प्रणालियों का गहरा सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व है जो निवारक और व्यक्ति-केंद्रित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी को औपचारिक मान्यता मिली हुई है और इन्हें राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में शामिल किया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक और एकीकृत चिकित्सा को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानता है। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पारंपरिक पद्धतियों में बढ़ती रुचि को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने अपनी परंपरागत चिकित्सा रणनीति 2025-2034 जारी की है। इन शिखर सम्मेलनों का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से साक्ष्य आधार को मजबूत करना और सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा पद्धतियों के लिए नियामक तंत्र विकसित करना है। पहला शिखर सम्मेलन 2023 में गुजरात में आयोजित किया गया था जहाँ वैश्विक शोध एजेंडा पर विचार-विमर्श हुआ था।

भारत में आयुष सेवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में एकीकृत करने के लिए नीतिगत प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से आयुष सेवाओं को अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आयुष मंत्रालय एक व्यापक संस्थागत ढांचे के जरिए शिक्षा, अनुसंधान और औषधि गुणवत्ता को विनियमित करता है। अनुसंधान परिषदें नैदानिक अध्ययन करती हैं और सुरक्षा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए औषध संहिता मानकों को निरंतर अपडेट करती हैं।

सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा की पहुंच बढ़ाने के लिए कई लक्षित योजनाएं शुरू की हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) 2014 से बुनियादी ढांचे के विस्तार और सेवाओं के एकीकरण का कार्य कर रहा है। आयुर्ज्ञान योजना विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित है जबकि आयुर्स्वास्थ्य योजना सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य हस्तक्षेप और उत्कृष्टता केंद्रों को सहयोग देती है। दवाओं की गुणवत्ता के लिए एओजीयूएसवाई योजना और औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है और चिकित्सा मूल्य यात्रा (एमवीटी) के जरिए भारत को आयुष-आधारित स्वास्थ्य गंतव्य के रूप में प्रचारित किया जा रहा है।

India is hosting the second World Health Organization (WHO) Global Summit on Traditional Medicine in New Delhi from December 17-19, 2025. The theme of the summit is Restoring Balance for People and Planet: The Science and Practice of Well-being. India has a robust traditional medicine infrastructure comprising 3,844 Ayush hospitals and 36,848 dispensaries. Additionally, the country has 886 undergraduate and 251 postgraduate colleges along with over 7.5 lakh registered practitioners. This summit provides a significant global platform for India to present its evidence-based and system-wide approach toward traditional medicine.

It is essential to discuss the heritage and current relevance of traditional medicine as it is one of the oldest holistic healing systems in the world. According to the WHO, 170 out of 194 member states use traditional and integrated medicine practices. In India, systems like Ayurveda, Siddha, and Unani hold deep cultural and economic significance, offering preventive and person-centered health benefits. Under the Ministry of Ayush, systems such as Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa, and Homeopathy are formally recognized and practiced through national institutes within the public health framework.

The WHO considers traditional and integrated medicine a vital source of primary healthcare. Given the increasing interest in scientifically validated traditional practices, the WHO has released its Traditional Medicine Strategy 2025-2034. The primary goals of these summits are to strengthen the evidence base through research and innovation and to develop regulatory mechanisms for safe and quality medical practices. The first summit was held in Gujarat in 2023, where deliberations on the global research agenda took place.

Policy efforts have been made in India to integrate Ayush services into the public health system. Through the National Ayush Mission, Ayush services are now available at primary health centers and district hospitals under one roof. The Ministry of Ayush regulates education, research, and drug quality through a comprehensive institutional framework. Research councils conduct clinical studies and continuously update pharmacopoeia standards to ensure safety protocols.

The government has launched several targeted schemes to enhance the reach of traditional medicine. The National Ayush Mission (NAM) has been working since 2014 on infrastructure expansion and service integration. The Ayurgyan scheme focuses specifically on research and innovation, while the Ayurswasthya scheme supports health interventions at the community level and Centers of Excellence. The AOGUSY scheme for drug quality and special programs for the conservation of medicinal plants are also operational. Public awareness is being raised through information, education, and communication, while India is being promoted as an Ayush-based wellness destination through Medical Value Travel (MVT).