महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने की सरकारी पहल / Government Initiatives for Promoting Women’s Employment

विषय का परिचय
महिलाओं के रोजगार और कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए नीतिगत सुधार, श्रम कानूनों का युक्तिकरण और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सेवाएं लागू की जा रही हैं।
आधिकारिक डेटा स्रोत
भारत में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) है, जिसे 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है।
श्रम बल भागीदारी और बेरोजगारी स्थिति
2023-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए श्रम बल भागीदारी दर 60.1 प्रतिशत रही।
इसी अवधि में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत दर्ज की गई।
महिला श्रम बल सहभागिता बढ़ाने पर सरकार का फोकस
सरकार महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर बढ़ाने के लिए अनेक रोजगार सृजन और कौशल विकास योजनाएं लागू कर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए जीवन-चक्र आधारित बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।
महिला-प्रधान से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर
भारत महिला-प्रधान विकास से महिला-नेतृत्व वाले विकास की ओर अग्रसर है, जिसमें महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास में नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं।
चार नई श्रम संहिताएं
21 नवंबर 2025 से चार श्रम संहिताएं लागू की गई हैं, जिनके अंतर्गत 29 पुराने श्रम कानूनों को युक्तिसंगत बनाया गया है।
मजदूरी संहिता, 2019
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020
महिलाओं के रोजगार से जुड़े प्रमुख प्रावधान
शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व।
26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश तथा गोद लेने वाली माताओं के लिए अवकाश।
मातृत्व अवकाश के बाद दूरस्थ कार्य की अनुमति (जहां संभव हो)।
खनन क्षेत्र में महिलाओं को सहमति के साथ विशिष्ट समय और भूमिकाओं में कार्य की अनुमति।
समान कार्य के लिए समान वेतन और लैंगिक भेदभाव पर रोक।
छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्रेच सुविधाओं को बढ़ावा।
कार्य समय और सुरक्षा से जुड़े प्रावधान
महिलाओं को सभी प्रतिष्ठानों में सभी प्रकार के कार्यों के लिए नियोजित किया जा सकता है।
सहमति के साथ सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद कार्य की अनुमति।
खतरनाक कार्यों में नियोजन से पहले पर्याप्त सुरक्षा उपाय अनिवार्य।
राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS) पोर्टल
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म।
नौकरी खोज, जॉब फेयर, कैरियर परामर्श, कौशल विकास और प्रशिक्षण से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध।
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत रोजगार सृजन और रोजगार क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान, विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में।
कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा SHE-BOX पोर्टल की स्थापना।
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए डिजिटल शिकायत निवारण मंच।
निष्कर्ष
नीतिगत सुधार, श्रम संहिताएं, डिजिटल प्लेटफॉर्म और सुरक्षा प्रावधान महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे समावेशी और सतत आर्थिक विकास को मजबूती मिल रही है।

English Notes
Introduction
Enhancing women’s employment and workforce participation is a key priority of the Government of India, supported through policy reforms, labor law rationalization, and digital platforms.
Official Data Source
The Periodic Labour Force Survey (PLFS), conducted since 2017-18 by the Ministry of Statistics and Programme Implementation, is the official source of employment and unemployment data.
Labour Force Participation and Unemployment
In 2023-24, the Labour Force Participation Rate for the population aged 15 years and above stood at 60.1 percent.
The unemployment rate during the same period was 3.2 percent.
Focus on Women Labour Force Participation
The government is implementing multiple schemes to enhance women’s LFPR through employment generation, skill development, and social security measures.
Shift to Women-Led Development
India is transitioning from women-centric development to women-led development, with women playing leadership roles in economic and social progress.
Four Labour Codes
Implemented from 21 November 2025, consolidating 29 earlier labor laws.
Code on Wages, 2019
Industrial Relations Code, 2020
Code on Social Security, 2020
Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020
Key Provisions for Women Employment
Proportional representation of women in grievance redressal committees.
26 weeks of paid maternity leave and leave for adoptive mothers.
Provision for remote work after maternity leave where feasible.
Permission for women to work in mines with consent and safety measures.
Prohibition of gender-based discrimination in wages and service conditions.
Promotion of crèche facilities for children below six years.
Working Hours and Safety
Women can be employed in all establishments and occupations.
Employment during night hours with consent and safety safeguards.
Mandatory safety measures before engaging women in hazardous processes.
National Career Service Portal
A digital platform providing job listings, job fairs, career counseling, and skill development information.
Employment Linked Incentive Scheme
Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana focuses on employment generation and employability, especially in manufacturing.
Workplace Safety
SHE-BOX portal integrates provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 for online grievance redressal.
Conclusion
Comprehensive labor reforms, employment schemes, and safety mechanisms are strengthening women’s participation in the workforce and promoting inclusive growth.