खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग : वर्षांत समीक्षा – 2025 / Department of Food and Public Distribution: Year-End Review – 2025

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई):
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) देश में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से गरीब और जरूरतमंद वर्ग को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण की अवधि को 1 जनवरी 2024 से अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे देश के करोड़ों गरीब परिवारों को निरंतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में सुधार:
एनएफएसए के तहत सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 100% राशन कार्ड/लाभार्थी डेटा का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। लगभग 20.55 करोड़ राशन कार्ड, जिनमें करीब 79.8 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। राशन कार्डों की आधार सीडिंग 99.9% से अधिक (कम से कम एक सदस्य का आधार लिंक) पूरी हो चुकी है।
वन नेशन वन राशन कार्ड’ (ओएनओआरसी) योजना की प्रगति:
अगस्त 2019 में केवल 4 राज्यों में अंतर-राज्य पोर्टेबिलिटी से शुरू हुई ओएनओआरसी योजना अब देश के सभी 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। इसके तहत लगभग 79.8 करोड़ एनएफएसए लाभार्थी, यानी देश की लगभग 100% एनएफएसए आबादी, कवर की जा चुकी है।
किसानों को समर्थन:
खरीद संचालन: खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य किसानों से उचित मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद, उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न का वितरण, तथा खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए बफर स्टॉक का रखरखाव करना है। केंद्र सरकार, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान, मोटे अनाज और गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद कर किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करती है। 
गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू:
देश की कुल खाद्य सुरक्षा बनाए रखने, जमाखोरी रोकने और अनुचित सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 27 मई 2025 को गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की थी, जिसे बाद में 26 अगस्त 2025 को संशोधित किया गया। यह आदेश व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़े चेन रिटेलर्स और प्रोसेसरों पर लागू है। यह स्टॉक सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत तय सीमा से अधिक गेहूं का भंडारण करने पर कार्रवाई का प्रावधान किया गया है, ताकि बाजार में उपलब्धता बनी रहे और कीमतों में अनावश्यक बढ़ोतरी न हो।
खाद्य सब्सिडी:
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीफपीडी) उन राज्यों को खाद्य सब्सिडी की प्रतिपूर्ति करता है, जिन्होंने विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) प्रणाली को अपनाया है। इन राज्यों द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत लाभार्थियों को खाद्यान्न की खरीद और वितरण पर जो खर्च किया जाता है, उसकी भरपाई भारत सरकार द्वारा तय आवंटन के अनुसार की जाती है। इसके अलावा, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा भी राज्यों को उस खाद्यान्न की मात्रा के लिए धनराशि जारी की जाती है, जो राज्यों द्वारा केंद्रीय पूल के लिए एफसीआई को सौंपी जाती है।
पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला में ‘अन्न चक्र’ (रूट ऑप्टिमाइजेशन) का कार्यान्वयन:
रूट ऑप्टिमाइजेशन भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल और लागत-प्रभावी बनाने की एक रणनीतिक पहल है। पीडीएस के संदर्भ में इसका अर्थ है आईआईटी-दिल्ली और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) द्वारा विकसित ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का उपयोग कर गोदाम-से-गोदाम और वहां से उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) तक सबसे बेहतर मार्गों का निर्धारण करना। इससे परिवहन लागत में कमी आती है और संचालन क्षमता बढ़ती है, जिससे लाभार्थियों तक खाद्यान्न की समयबद्ध और किफायती आपूर्ति सुनिश्चित होती है। उत्तम मार्गों को अपनाने से राज्यों ने औसत परिवहन दूरी में 50 प्रतिशत तक की कमी की है और कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन में 35 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है।
यह पहल केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी अहम है। वैश्विक स्तर पर ‘फूड माइल्स’—यानी उत्पादन से उपभोग तक भोजन की यात्रा की दूरी-कुल खाद्य प्रणाली उत्सर्जन का लगभग एक-पांचवां हिस्सा होती है। भारत में खाद्यान्न वितरण मार्गों का अनुकूलन CO₂ उत्सर्जन घटाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, जिससे पेरिस समझौते और कॉप (सीओपी) के तहत भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को मजबूती मिलेगी। ईंधन की खपत घटने से विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
स्टील साइलो:
परंपरागत रूप से स्टील साइलो गेहूं भंडारण के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। हालांकि, पायलट परियोजना के तौर पर बिहार के कैमूर और बक्सर में चावल भंडारण के लिए 12,500 एमटी-12,500 एमटी क्षमता के स्टील साइलो बनाए गए हैं।
देश में खाद्यान्न भंडारण अवसंरचना को आधुनिक और सुदृढ़ बनाने तथा भंडारण क्षमता में तेजी से बढ़ोतरी के उद्देश्य से स्टील साइलो का निर्माण पीपीपी (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जा रहा है। सर्किट मॉडल के अंतर्गत 5.50 लाख मीट्रिक टन (एमटी) क्षमता के साइलो पहले से ही परिचालन में हैं। वहीं रेलवे साइडिंग एवं रोड-फेड मॉडल के तहत 20.25 लाख एमटी क्षमता के साइलो कार्यशील हैं, जबकि 4.00 लाख एमटी क्षमता के साइलो निर्माणाधीन हैं।
डिपो दर्पण पोर्टल:
डिपो दर्पण पोर्टल खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के खाद्यान्न भंडारण डिपो की निगरानी, पारदर्शिता और परिचालन दक्षता को बेहतर बनाना है। इस पोर्टल के माध्यम से डिपो एवं वेयरहाउस प्रबंधक प्रत्येक डिपो से संबंधित भू-स्थानांकित (Geo-tagged) डेटा अपलोड करते हैं, जिसमें अवसंरचना, संचालन और वित्तीय प्रदर्शन से जुड़ी जानकारियाँ शामिल होती हैं।
चीनी क्षेत्र:
भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। वर्तमान में भारतीय चीनी उद्योग का वार्षिक उत्पादन ₹1 लाख करोड़ से अधिक का है। भारतीय चीनी उद्योग एक महत्वपूर्ण कृषि-आधारित उद्योग है, जो देश के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों तथा करीब 5 लाख श्रमिकों की आजीविका से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। इसके अतिरिक्त परिवहन, व्यापार, मशीनरी सर्विसिंग और कृषि इनपुट्स की आपूर्ति जैसी गतिविधियों के माध्यम से भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होता है।
एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कार्यक्रम:
एथनॉल एक कृषि-आधारित उत्पाद है, जिसका उपयोग पेट्रोल में मिश्रण (ब्लेंडिंग) के साथ-साथ कई औद्योगिक कार्यों में किया जाता है, जिनमें हैंड सैनिटाइज़र निर्माण भी शामिल है। एथनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से चीनी उद्योग के उप-उत्पाद शीरा (Molasses) तथा स्टार्च युक्त खाद्यान्नों से किया जाता है। अधिशेष गन्ना उत्पादन के वर्षों में, जब चीनी के दाम गिर जाते हैं, तब चीनी मिलों को किसानों को समय पर गन्ना मूल्य भुगतान में कठिनाई होती है। इस समस्या के स्थायी समाधान, अतिरिक्त चीनी की खपत तथा चीनी मिलों की तरलता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने अधिशेष गन्ने को एथनॉल में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन दिया है। भारत सरकार पूरे देश में एथनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसके तहत तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) एथनॉल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करती हैं। सरकार ने एथनॉल आपूर्ति वर्ष (ईएसवाई ) 2025-26 तक पेट्रोल में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY):
The Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) was launched to provide relief to the poor and needy sections of society from the economic distress caused by the Covid-19 pandemic in the country. The period of free food grain distribution under PMGKAY has been extended for the next five years from January 1, 2024, ensuring continued food security for crores of poor families in the country.
Reforms in Targeted Public Distribution System (TPDS):
100% digitization of ration cards/beneficiary data has been completed in all States/UTs under NFSA. Approximately 20.55 crore ration cards, covering about 79.8 crore beneficiaries, are available on the Transparency Portals of the States/UTs. Aadhaar seeding of ration cards is more than 99.9% complete (at least one member's Aadhaar linked).
Progress of ‘One Nation One Ration Card’ (ONORC) Scheme:
The ONORC scheme, which started with inter-state portability in only 4 states in August 2019, has now been implemented in all 36 States/UTs of the country. Approximately 79.8 crore NFSA beneficiaries, i.e., almost 100% of the country's NFSA population, are covered under this scheme.
Support to Farmers:
Procurement Operations: The main objective of food management is the procurement of food grains from farmers at remunerative prices, distribution of food grains at subsidized rates to consumers, especially the weaker sections of society, and maintenance of buffer stocks for food security and price stability. The Central Government, through the Food Corporation of India (FCI) and State agencies, provides price support to farmers by procuring paddy, coarse grains, and wheat at Minimum Support Price (MSP).

Stock Limits Imposed on Wheat:
To maintain the country's overall food security, prevent hoarding, and curb unfair speculation, the Government of India imposed stock limits on wheat on May 27, 2025, which were later revised on August 26, 2025. This order applies to traders/wholesalers, retailers, large chain retailers, and processors. These stock limits will remain in effect in all states and Union Territories until April 30, 2026.  The order includes provisions for action against those storing wheat in excess of the prescribed limits, ensuring continued market availability and preventing unwarranted price increases.
Food Subsidy:
The Department of Food and Public Distribution (DFPD) reimburses food subsidies to states that have adopted the Decentralized Procurement (DCP) system. The expenditure incurred by these states on the procurement and distribution of food grains to beneficiaries under Central Government schemes is reimbursed by the Government of India as per the allocated quota. Additionally, the Food Corporation of India (FCI) also releases funds to states for the quantity of food grains handed over by the states to the FCI for the central pool.
Implementation of 'Anna Chakra' (Route Optimization) in the PDS Supply Chain:
Route optimization is a strategic initiative to make India's Public Distribution System (PDS) supply chain more efficient and cost-effective. In the context of PDS, it involves determining the most optimal routes from warehouse to warehouse and then to Fair Price Shops (FPS) using optimization algorithms developed by IIT-Delhi and the United Nations World Food Programme (WFP). This reduces transportation costs and increases operational efficiency, ensuring timely and affordable supply of food grains to beneficiaries. By adopting optimal routes, states have reduced average transportation distances by up to 50 percent and recorded a reduction in carbon dioxide (CO₂) emissions by up to 35 percent.
This initiative is not only economically beneficial but also environmentally significant. Globally, ‘food miles’—the distance food travels from production to consumption—account for approximately one-fifth of total food system emissions. Optimizing food grain distribution routes in India can play a significant role in reducing CO₂ emissions, thereby strengthening India's climate commitments under the Paris Agreement and COP. Reduced fuel consumption will also help conserve foreign exchange reserves.
Steel Silos:
Traditionally, steel silos are considered suitable for wheat storage. However, as a pilot project, steel silos with a capacity of 12,500 MT each have been constructed in Kaimur and Buxar districts of Bihar for rice storage.
The construction of steel silos is being undertaken under the PPP (Public-Private Partnership) model with the objective of modernizing and strengthening the food grain storage infrastructure in the country and rapidly increasing storage capacity. Silos with a capacity of 5.50 lakh metric tons (MT) are already operational under the circuit model. Silos with a capacity of 20.25 lakh MT are operational under the railway siding and road-fed models, while silos with a capacity of 4.00 lakh MT are under construction.
Depot Darpan Portal:
The Depot Darpan portal is a digital platform launched by the Department of Food and Public Distribution (DFPD) to improve monitoring, transparency, and operational efficiency of food grain storage depots of the Food Corporation of India (FCI) and Central Warehousing Corporation (CWC) under the Public Distribution System (PDS). Through this portal, depot and warehouse managers upload geo-tagged data related to each depot, including information on infrastructure, operations, and financial performance.
Sugar Sector:
India is the world's second-largest producer and the largest consumer of sugar. Currently, the Indian sugar industry has an annual turnover of over ₹1 lakh crore. The Indian sugar industry is a vital agro-based industry, directly supporting the livelihoods of approximately 50 million sugarcane farmers and their families, as well as around 500,000 workers. In addition, it generates significant employment through activities such as transportation, trading, machinery servicing, and the supply of agricultural inputs.
Ethanol Blended Petrol Program:
Ethanol is an agro-based product used for blending with petrol, as well as in various industrial applications, including the manufacture of hand sanitizers. Ethanol is primarily produced from molasses, a byproduct of the sugar industry, and from starch-based food grains. In years of surplus sugarcane production, when sugar prices fall, sugar mills face difficulties in making timely payments to farmers for their sugarcane. To provide a sustainable solution to this problem, utilize surplus sugar, and improve the liquidity of sugar mills, the government has encouraged the conversion of surplus sugarcane into ethanol. The Government of India is implementing the Ethanol Blended Petrol (EBP) program across the country, under which Oil Marketing Companies (OMCs) sell ethanol-blended petrol. The government has set a target of 20% ethanol blending in petrol by Ethanol Supply Year (ESY) 2025-26.

Question 1:

"The shift from food security to nutritional security requires a robust and technologically advanced Public Distribution System." In light of the 2025 review, evaluate the role of ICT initiatives like 'Depot Darpan' and 'Anna Chakra' in achieving this. 
"खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर बदलाव के लिए एक मजबूत और तकनीकी रूप से उन्नत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता है।" 2025 की समीक्षा के आलोक में, इसे प्राप्त करने में 'डिपो दर्पण' और 'अन्न चक्र' जैसी आईसीटी (ICT) पहलों की भूमिका का मूल्यांकन करें।

Question 2:

Examine the significance of the Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme in addressing the dual challenge of energy security and the financial viability of the sugar industry. 
ऊर्जा सुरक्षा और चीनी उद्योग की वित्तीय व्यवहार्यता की दोहरी चुनौती से निपटने में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के महत्व का परीक्षण करें।

Question 3:

The 'One Nation One Ration Card' (ONORC) scheme has been a game-changer for the migrant population in India. Discuss the operational challenges and the progress made as of 2025. 
'वन नेशन वन राशन कार्ड' (ONORC) योजना भारत में प्रवासी आबादी के लिए गेम-चेंजर रही है। परिचालन चुनौतियों और 2025 तक हुई प्रगति पर चर्चा करें।