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एसएस 2025-26 थीम: स्वच्छता की नई पहल-बढ़ाएं हाथ, करें सफाई / SS 2025-26 Theme: New Initiatives in Sanitation - Lend a Hand, Clean Up
पेसा महोत्सव 2025 का आयोजन 23 और 24 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में किया जाएगा, जो पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 की वर्षगांठ का प्रतीक है। The PESA Mahotsav 2025 is scheduled to be held on 23 and 24 December in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, marking the anniversary of the Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996.
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अलग-अलग पीढ़ियों के बीच भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और सक्रिय एवं गरिमापूर्ण बुढ़ापे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 दिसंबर 2025 को प्रोग्रेसिव हाइट्स स्कूल, ब्यावरा, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश में "अंतर-पीढ़ीगत संबंधों का उत्सव" कार्यक्रम आयोजित किया। The Department of Social Justice and Empowerment, Government of India, organized the "Celebration of Intergenerational Relationships" program on December 20, 2025, at Progressive Heights School, Biaora, Rajgarh District, Madhya Pradesh, with the aim of strengthening emotional, social, and cultural bonds between different generations and promoting active and dignified aging.
औद्योगिक सशक्तिकरण की दिशा में भारत 306 प्लग-एंड-प्ले पार्कों के साथ नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) के नेतृत्व में विकसित हो रहे 20 औद्योगिक स्मार्ट शहर और पार्क आधुनिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक निवेश को आकर्षित करने वाले प्रमुख स्तंभ सिद्ध हो रहे हैं। Towards industrial empowerment, India's 20 industrial smart cities and parks, being developed under the leadership of the National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC) with 306 plug-and-play parks, are proving to be key pillars in providing modern infrastructure and attracting global investment.
यह दिवस भारत में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता और कानूनी ढांचे की मजबूती का प्रतीक है। वर्ष 2025 का मुख्य फोकस 'डिजिटल न्याय' पर है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और एकीकृत पोर्टल्स के माध्यम से शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है। This day symbolizes awareness of consumer rights and the strengthening of the legal framework in India. The main focus for 2025 is 'Digital Justice', aiming to ensure quick, transparent, and effective redressal of grievances through Artificial Intelligence (AI) and integrated portals.
यह लेख भारत में कृषि शासन (Agricultural Governance) के बदलते स्वरूप का विश्लेषण करता है। यह रेखांकित करता है कि कैसे सरकारी योजनाओं (जैसे PM-KISAN, e-NAM, और RKVY) के एकीकरण और संस्थागत समर्थन (KVK, NABARD) ने व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर कृषि को एक लाभप्रद और सम्मानजनक व्यवसाय में बदल दिया है। This article analyzes the shifting paradigm of agricultural governance in India. It highlights how the integration of government schemes (like PM-KISAN, e-NAM, and RKVY) and institutional support (KVK, NABARD) has transformed farming from a struggle for survival into a profitable and dignified enterprise at both individual and community levels.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे 'राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार' समारोह में 24 वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों को सम्मानित किया। इस पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तिगत और सामूहिक योगदान को वैश्विक मानकों के अनुरूप मान्यता देना है। President Droupadi Murmu conferred the second edition of the "Rashtriya Vigyan Puraskar" upon 24 distinguished scientists and innovators at Rashtrapati Bhavan. The awards recognize outstanding contributions across various scientific disciplines, aligning Indian honors with global best practices.
सुशासन दिवस (25 दिसंबर) को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य शासन में जवाबदेही, पारदर्शिता एवं नागरिक केंद्रित सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देना है। Good Governance Day (December 25) is celebrated to commemorate the birth anniversary of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. The objective of observing this day is to promote accountability, transparency, and citizen-centric public services in governance.
23, 24, 25.12.2025 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन जिसको PIB से संग्रहित किया गया है। A compilation of some important events of 23, 24, 25.12.2025, collected from PIB.
भारत में बदलाव के लिए परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन और विकास (शांति) विधेयक, 2025 एक ऐतिहासिक विधायी सुधार है। यह 1962 के पुराने अधिनियम को निरस्त कर परमाणु क्षेत्र में विनियमित निजी भागीदारी का मार्ग प्रशस्त करता है। इसका मुख्य लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) को स्वतंत्र वैधानिक शक्ति देना है। यह विधेयक विशेष रूप से 'स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स' (SMR) के विकास और 'नेट-जीरो 2070' के लक्ष्य को पूरा करने पर केंद्रित है। The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Transformation in India (SHANTI) Bill, 2025, is a landmark legislative reform. Replacing the outdated 1962 Act, it paves the way for regulated private participation in the nuclear sector. Its primary goals include achieving 100 GW of nuclear capacity by 2047 and granting independent statutory powers to the Atomic Energy Regulatory Board (AERB). The bill specifically focuses on developing 'Small Modular Reactors' (SMRs) and fulfilling India’s 'Net-Zero 2070' commitment.
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