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Traditionally, intelligence has been considered a trait associated with complex organisms that have nervous systems, such as humans. However, recent research suggests that even proteins, which are groups of atoms, can exhibit intelligent behavior at a basic level. पारंपरिक रूप से, बुद्धिमत्ता को केवल जटिल जीवों, जैसे मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र से जुड़ा माना जाता है। लेकिन हाल के शोध से पता चला है कि प्रोटीन, जो परमाणुओं का एक समूह है, भी बुनियादी स्तर पर बुद्धिमान व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है।
India's R&D investment is rising but trails global peers. Government initiatives are boosting the research ecosystem. भारत का अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन यह वैश्विक मानकों से पीछे है। सरकारी पहलें अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दे रही हैं।
Launched in 2024 by the Central Ground Water Authority (CGWA) under the Ministry of Jal Shakti, the "Bhooneer" portal is a significant initiative for the efficient management and regulation of groundwater. Its primary objective is to create a streamlined and transparent process for applying for a No Objection Certificate (NOC) for groundwater extraction. जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA) द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया "भू-नीर" पोर्टल, भूजल के कुशल प्रबंधन और विनियमन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य भूजल निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) आवेदन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है।
The Automotive Mission Plan 2047 (AMP 2047) is an industry-led initiative, supported by the Central Government. ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047 (एएमपी 2047) एक उद्योग-प्रधान पहल है, जिसे केंद्र सरकार का प्रमुखता से समर्थन प्राप्त है।
The Ministry of Ayush is actively working to integrate traditional Indian medicine systems (Ayurveda, Siddha, Unani, and Homeopathy) with modern medicine through the centrally sponsored scheme, the National Ayush Mission (NAM). आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) के माध्यम से पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी) को आधुनिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं।
The Government of India is committed to the comprehensive development of the agriculture sector and to increasing the income of farmers, especially small and marginal farmers. भारत सरकार कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास और किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
Indian Naval Ship Sandhayak arrived on a three-day visit on the important occasion of Singapore's National Day, 09 August 2025. भारतीय नौसेना का जहाज संध्याक सिंगापुर के राष्ट्रीय दिवस 09 अगस्त, 2025 के महत्वपूर्ण अवसर पर तीन दिवसीय यात्रा पर पहुंचा।
According to the Indian State of Forest Report (ISFR) 2023, the total mangrove cover in West Bengal, including the Sundarbans, has increased by 22.16 square kilometers over the last decade. This growth is a result of several conservation efforts by the central and state governments. भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार, पिछले एक दशक में सुंदरबन सहित पश्चिम बंगाल के कुल मैंग्रोव क्षेत्र में 22.16 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए कई संरक्षण प्रयासों का परिणाम है।
Launched in September 2024, the Digital Agriculture Mission is a major initiative to create a robust digital agricultural ecosystem in India. Its goal is to empower the sector with digital public infrastructure, data, and technology to increase farmers' income. सितंबर 2024 में शुरू किया गया डिजिटल कृषि मिशन, भारत में एक सशक्त डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा और तकनीकी समाधानों से सशक्त बनाना है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।
The Scheme of Integrated Textile Parks (SITP) has been developing world-class textile infrastructure across India, generating jobs, and boosting exports. The ongoing projects are now managed under the Textile Cluster Development Scheme (TCDS). एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (SITP) भारत में विश्व-स्तरीय वस्त्र अवसंरचना विकसित कर रही है, जिससे रोजगार सृजित हो रहा है और निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है। चालू परियोजनाएं अब वस्त्र क्लस्टर विकास योजना (TCDS) के तहत प्रबंधित हैं।
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