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भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में मत्स्य संसाधनों का टिकाऊ और संतुलित उपयोग समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण तथा पारंपरिक और लघु स्तरीय मछुआरों की आजीविका बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। Sustainable utilization of fisheries resources within India’s Exclusive Economic Zone (EEZ) is essential to protect marine biodiversity while improving the livelihoods of millions of traditional and small-scale fishermen.
NITI Aayog Releases Strategic Roadmap 04 दिसंबर 2025 को नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब द्वारा भारत को अग्रणी क्वांटम संचालित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए व्यापक रोडमैप जारी किया गया। यह भारत को भविष्य की तकनीकी नेतृत्व क्षमता की दिशा में स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। On 4 December 2025, NITI Aayog’s Frontier Tech Hub unveiled a comprehensive roadmap to transform India into a leading quantum-powered economy. The roadmap marks an important step toward positioning India as a global leader in future-defining quantum technologies.
भारत सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने के अपने मिशन को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री जी-वन (जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना का विस्तार किया है। मार्च 2019 में अधिसूचित व 2024 में संशोधित इस योजना का उद्देश्य लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास एवं अन्य नवीकरणीय कच्चे माल का उपयोग करके देश भर में उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं की स्थापना करना है। इस योजना से किसानों को कृषि अवशेषों से आय प्राप्त होगी, ग्रामीण व शहरी रोजगार सृजन होगा, प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। The Government of India has strengthened its mission to promote clean energy and reduce dependence on imported crude oil by expanding the Pradhan Mantri G-One (Jai-Biofuel Environment Friendly Crop Residue Prevention) Scheme. Initially notified in March 2019 and revised in 2024, the scheme seeks to establish advanced biofuel projects across the country using lignocellulosic biomass and other renewable feedstocks. It aims to provide farmers with additional income from crop residues that would otherwise be burned, creating employment opportunities, reducing environmental pollution and contributing to cleaner fuel and sustainable development.
यह विषय मुख्य रूप से यूपीएससी सामान्य अध्ययन (GS) पेपर III के अंतर्गत आता है।
भारत में मत्स्य क्षेत्र पोषण, रोजगार, निर्यात क्षमता और ब्लू इकोनॉमी में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की क्षमता को सुदृढ़ करने तथा मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के माध्यम से विभिन्न पहलें लागू कर रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक और लघु स्तरीय मछुआरों को आधुनिक तकनीक और वित्तीय सहायता प्रदान कर सशक्त बनाना है। India’s fisheries sector plays a crucial role in food security, employment generation, nutrition, and economic contribution to the Blue Economy. To strengthen deep-sea fishing capabilities, enhance marine resource utilization, and promote sustainable fishing practices, the Government of India is implementing major initiatives under the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY). These efforts aim to empower traditional and small-scale fishermen, develop modern fishing infrastructure, and increase exports.
एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली (IADWS) रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक उन्नत बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। इसका पहला सफल परीक्षण 23 अगस्त 2025 को ओडिशा तट पर किया गया। यह भारत की आधुनिक हवाई चुनौतियों — जैसे यूएवी, ड्रोन और तेज-गति वाले विमानों — का प्रभावी रूप से मुकाबला करने की क्षमता में महत्वपूर्ण प्रगति है। Integrated Air Defence Weapon System (IADWS) is an advanced multilayered air-defence architecture indigenously developed by DRDO. Its first successful flight test was conducted on 23 August 2025 off the coast of Odisha. The test marked a significant enhancement in India’s capability to counter modern aerial threats including UAVs, drones and high-speed aircraft.
भारत में महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय प्रगति का प्रमुख आधार बन चुका है। वर्ष 2047 तक 70 प्रतिशत महिला कार्यबल सहभागिता सुनिश्चित करने का लक्ष्य देश की विकास रणनीति को दिशा देता है। Women empowerment has become a central pillar of India’s development strategy. The government aims to ensure 70 percent female workforce participation by 2047, recognizing women as key drivers of national economic growth.
06 December 2026 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का संकलन जिसको PIB से संग्रहित किया गया है। A compilation of some important events of 06 December 2025, collected from PIB.
भारत की सौर ऊर्जा यात्रा उसे दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी के तौर पर उभरने में मदद कर रही है। पिछले दस सालों में सौर ऊर्जा इंस्टॉलेशन में बढ़ोतरी ने भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता को दोगुना करने में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में, सौर क्षमता 129 GW है, जबकि गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता 259 GW को पार कर गई है, जो अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता की 50% से ज्यादा है। India's solar energy journey is helping it emerge as a global leader in clean energy. The surge in solar energy installations over the past decade has played a crucial role in doubling India's total installed power capacity. Currently, solar capacity stands at 129 GW, while non-fossil fuel-based power capacity has surpassed 259 GW, representing over 50% of the country's total installed power capacity as of October 2025.
निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) बजट 2025-26 में घोषित ₹25,060 करोड़ का छह वर्षीय डिजिटल सुधार (वित्त वर्ष 2025-31) है, जिसका उद्देश्य वित्तीय (निर्यात प्रोत्साहन) और गैर-वित्तीय (निर्यात दिशा) समर्थन को समेकित करके भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है, जो विशेष रूप से एमएसएमई और आंतरिक निर्यातकों को लक्षित करता है, तथा आरबीआई के तरलता उपायों द्वारा पूरक है। The Export Promotion Mission (EPM) is a ₹25,060 crore, six-year digital reform (FY 2025-31) announced in Budget 2025-26 to boost India's global trade competitiveness by consolidating financial (Niryat Protsahan) and non-financial (Niryat Disha) support, specifically targeting MSMEs and inland exporters, complemented by RBI liquidity measures.
भारत के नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलाव का विश्लेषण करें, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास कोष (एनआरडीएफ), 400 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप और परमाणु एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में इसके नेतृत्व द्वारा किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी, शासन और भविष्य के रोडमैप पर मुख्य परीक्षा के लिए प्रमुख अंतर्दृष्टि। Analyze India's shift to an innovation-driven economy, led by the National R&D Fund (NRDF), the 400+ space startups, and its leadership in nuclear and biotech sectors. Key UPSC Mains insights on technology, governance, and the future roadmap.
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