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अस्पृश्यता का अस्तित्व और भारत में कानूनी उपाय / Existence of Untouchability and Legal Measures in India

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत में अपराध में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े प्रकाशित करता है, जिसकी रिपोर्ट वर्ष 2023 तक उपलब्ध है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023 में नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता से जुड़े कुल 24 मामले दर्ज किए गए हैं।
The National Crime Records Bureau (NCRB) publishes statistical crime data in its annual report Crime in India, which is available up to the year 2023. According to the latest report, a total of 24 cases related to untouchability were registered under the Protection of Civil Rights (PCR) Act, 1955, in the year 2023 against members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना / e-Panchayat Mission Mode Project

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का उद्देश्य देश भर की पंचायती राज संस्थाओं में ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करना तथा जमीनी स्तर पर सेवा वितरण और शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। 
The e-Panchayat Mission Mode Project (MMP) aims to strengthen e-governance in Panchayati Raj Institutions (PRIs) across the country, enhancing transparency, accountability, efficiency, and effectiveness in service delivery and grassroots governance. 

दिव्यांग अधिकारों के लिए भारत की प्रतिबद्धता / India’s Commitment to Disability Rights

भारत दिव्यांगजनों की समानता, गरिमा और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास की भावना से प्रेरित होकर सरकार ने कानूनी प्रावधानों, तकनीकी नवाचारों और सामाजिक सशक्तिकरण पहलों के माध्यम से एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो दिव्यांगजनों की पूर्ण भागीदारी और समान अवसरों की गारंटी देता है।
India has demonstrated a strong commitment to promoting equality, dignity and accessibility for persons with disabilities. Guided by the vision of inclusive development, the government has built a comprehensive legal and policy framework supported by advanced technology, institutional mechanisms and social empowerment programs. The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 marks a landmark step toward creating an environment where persons with disabilities enjoy full participation and equal opportunities.

पंचायतों का वित्तीय सशक्तिकरण: संवैधानिक अधिदेश और डिजिटल पारदर्शिता / Financial Empowerment of Panchayats: Constitutional Mandate and Digital Transparency

पंचायती राज भारत में जमीनी स्तर की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है। पंचायतें सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल स्थानीय सरकारें हैं। इनके गठन और संचालन के लिए प्रत्येक राज्य अपना पंचायती राज अधिनियम लागू करता है।
Panchayati Raj represents grassroots democracy in India. As local governments, Panchayats fall under the State List of the Seventh Schedule of the Indian Constitution. Therefore, their establishment and functioning depend on state-level Panchayati Raj Acts which may differ from state to state.

साइबर सुरक्षा / Cyber Security

भारत सरकार ने पूरे देश में साइबर खतरों से निपटने के लिए एक समेकित और विनियमित साइबर सुरक्षा व्यवस्था स्थापित की है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के तहत नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करता है, जबकि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) साइबर अपराधों से प्रभावी रूप से निपटता है।
The Government of India has established an integrated and regulated cyber security architecture to combat cyber threats nationwide. The National Cyber Security Coordinator under the National Security Council Secretariat coordinates among various agencies, while the Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) addresses cybercrimes effectively.

विभिन्न सेक्टरों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग / Applications of Space Technology in Various Sectors

भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग कृषि, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से किया जा रहा है। यह शासन, सेवा वितरण और वैज्ञानिक प्रगति को सुदृढ़ करता है।
In India, space technology is being widely utilized across various sectors including agriculture, disaster management, urban planning and telecommunications. It plays a major role in enhancing governance, service delivery and scientific advancement.

भारतीय स्वदेशी अंतरिक्ष केंद्र / India’s Indigenous Space Station: Key Developments

इसरो ने पांच मॉड्यूल वाले स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पूरी आकृति तैयार कर ली है। इसके 2035 तक पूरी तरह से परिचालन में आने की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा समिति ने इसकी पूर्ण आकृति की समीक्षा की है। 
ISRO has completed the full design configuration of the five-module indigenous Indian Space Station. The station is expected to be fully operational by 2035. The complete design has been reviewed by a national-level review committee. 

भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026: वैश्विक एआई शासन में भारत की बढ़ती भूमिका / India-AI Impact Summit 2026: India’s Expanding Role in Global AI Governance

भारत-एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक संवाद में भारत की बढ़ती नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। यह शिखर सम्मेलन प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण और वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु एआई के उपयोग की सरकारी दृष्टि से सम्बद्ध है। 
The India-AI Impact Summit 2026 signifies India’s growing leadership in shaping global conversations on Artificial Intelligence. The summit is aligned with the government’s vision of democratising technology for public welfare and solving real-world challenges through AI.

आरडीआई निधि / Research, Development & Innovation (RDI) Fund

आरडीआई योजना उभरते एवं रणनीतिक क्षेत्रों को लक्ष्य करती है, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, बायोमैन्युफैक्चरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी, फार्मा, चिकित्सा उपकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था (डिजिटल कृषि सहित) शामिल हैं। यह योजना उन प्रौद्योगिकियों को भी कवर करती है जिनका स्वदेशीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है।
The RDI scheme targets emerging and strategic sectors including energy security, energy transition, climate action, deep technologies (quantum computing, robotics, space), artificial intelligence (with applications in agriculture, health and education), biotechnology, biomanufacturing, synthetic biology, pharmaceuticals, medical devices and the digital economy including digital agriculture. It also covers technologies critical for indigenous development and national self-reliance, and any other domain required in public interest.

जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात / Organic food exports

भारत से जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात विश्व स्तर पर तेजी से बढ़ती मांग के कारण महत्वपूर्ण हो गया है। हालांकि, पिछले पांच वर्षों के आँकड़े निर्यात में उतार-चढ़ाव दर्शाते हैं, जिसका प्रमुख कारण वैश्विक आर्थिक चुनौतियाँ, प्रमाणन संबंधी समस्याएँ, नीतिगत परिवर्तन और भू-राजनीतिक अस्थिरता है। भारत सरकार ने जैविक क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनेक योजनाओं और प्रोत्साहनों की शुरुआत की है।
Organic food exports from India have gained significant global attention due to rising demand for safe, chemical-free, and sustainably produced food. However, the export data for the last five years indicates fluctuations driven by global economic factors, certification challenges, policy changes, and geopolitical issues. The Government of India has implemented multiple initiatives to strengthen infrastructure, improve market competitiveness, and support farmers and exporters in the organic sector.